काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोग स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै उत्पादन अनुमतिपत्र नदिइने स्पष्ट पारेका हुन् । आगामी दिनमा काम गर्नेलाई मात्र अनुमतिपत्र दिइने मन्त्री पुनको प्रष्टोक्ति छ । जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

“अब अनुमतिपत्र लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ”, मन्त्री पुनले भने, “नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन्, जलविद्युतमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।”

मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानीकर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट पारे । इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीका लागि पारदर्शी तबरले सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । विगतमा बैंक, बीमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकारले नियमन गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा सरकार लागेको भन्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने मानसिकता त्यागेर बाह्य बजार खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत् ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उनले आफ्नै माग अनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह गरेको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनःविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउन सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय रहेको अवस्थामा नियमन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरे । अझैसम्म उक्त लाइन नहटाउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का मात्र नभई अन्याय नै परेको भन्दै त्यसबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पहिल्यै हटिसकेको हुने भन्दै उनले आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले केही गर्न नसकिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन नहुने प्रष्ट गरे । उनले कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पै हुने अवस्था आएकाले मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उद्योगधन्दा र विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने निर्णय लिएको बताए । लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना नलिइने भन्दै उनले हाल विद्यमान ऐन कानून त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले संसदबाटै ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको उल्लेख गरे ।

“कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न संसारभर अपनाइएको लकडाउन भन्दा अर्को विधि हामीसँग पनि छैन”, उनले भने, “निजी क्षेत्र पनि महामारीको मारमा परेको छ, सरकारले अभिभावकका हैसियतमा निजी क्षेत्रको पनि जोखिम सेयर गर्छ, यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ ।” कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् सेवालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्न नियमन आयोगलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले एक वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।रासस