काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ६५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरसमा बक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । ‘अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रनुपर्ने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ ।’–गभर्नर अधिकाररीद्धारा जारी बक्तव्यमा भनिएको छ ।

खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने देखिएकोे गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कोरोनाको संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्न अवस्था देखिएको उनले बताए । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको तथा अविच्छिन्न तवरले बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणिहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने राहत उपलब्ध गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक/त्रैमासिक व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरता मार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, व्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन ५० अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई ६० अर्बको बनाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।