काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम रहेका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यन्त्र ध्यान नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो । अहिलेको समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताइन् । सरकारको ध्यान कोभिड-१९ मा मात्रै हुनु पर्ने उनले बताइन् । संविधान र जनताको इच्छाविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै समिति सभापति भट्टले सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्न निर्देशन दिइन् ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा सांसद दिनानाथ शर्माले सीमानामा रहेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा देश भित्र्याउन माग गरे । जनताको भोट र नोट (रेमिट्यान्स) लिने सरकारले उनीहरुको जीवनमाथि खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सीमापारी रहेका नागरिकहरुको भोटबाट जितेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु नागरिकहरुप्रति गैर जिम्मेवार हुन नपाउने उनले बताए । ‘‘सीमापारी रहेका नेपालीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ । उनीहरुको भोट र नोट मिठो हुने । ती नागरिकहरुलाई हामीले सुरक्षित रुपमा लिएर उपचार गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी आफ्ना नागरिकप्रति गैह्र जिम्मेवार बन्यौँ ।’’

सांसद शारदा भट्टले महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खवर आएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । अहिलेको समयमा नेपाली दाजुभाई मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला भएकाले जुटेर कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले विश्वका अरु देशको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको अभ्यास र प्रयास राम्रो भएको बताइन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुमा भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले सबैलाई आत्मबल मिलेको उनले बताइन् ।

सांसद विमला राई पौडेलले लकडाउनका कारण अत्यावश्यक काममा हिडेका सर्वसाधारणलाई समस्या भएको बताइन् । समितिले सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरुमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बताएको छ । सरकारले सुदूरपश्चिममा ३३ जना चिकित्सकहरु पठाए पनि बाजुरामा एक जना चिकित्सक पनि नपुगेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो भन्दा पहिले बाजुराका विकट गाउँपालिकामा नियुक्ति लिएका चिकित्सक पनि त्यहाँ जान नमानेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीय तहका अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको र केही स्थानीय तहहरुले कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरेको तथा कम तौल भएका खाद्य पदार्थ वितरण गरेको गुनासोहरु आएको प्रति पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।