काठमाडौं ।
नव गठित जनता समाजवादी पार्टी अब कसरी अघि बढ्ला ? राजनीतिकवृत्तमा यो चासोको विषय बनेको छ । दुई पार्टी (संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी ) ले एकिकरण गर्ने घोषणा गरेपनि आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा अबको ‘मुभ’ के होला भन्ने चासो हुनु स्वभाविक पनि हो ।

दुई दलको आपसी समझदारीमा नयाँ दलको मान्यता पाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० (२) अनुसार गाभिएर बनेको नयाँ दलको विधान, दुवै दलको केन्द्रीय समितिले एकीकरण गर्ने भनि गरेको निर्णय, दुई पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर र सम्झौतापत्र आवश्यक पर्छ । तर, बुधबार राति समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीले ती कुनै पनि कानुनी प्रकृया पूरा गरेको छैन ।

राजपा र समाजवादी बीच पार्टी एकीकरण गर्ने सैद्धान्ति सहमति अनुसार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी पत्र समेत दिइसकेका छन् । बिहिबार दुई पार्टीका शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुले निर्वाचन आयोगलाई दुई दलको सहमतिपत्र बुझाएका हुन् । तर, आवश्यक कानुनी प्रकृया भने शुरु नै गरिएको छैन ।

लकडाउनका कारण केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्न नसकिएको हुनाले त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रकृया पूरा गरिने उनीहरुको भनाइ छ । आयोगमा जनता समाजवादीका नेताहरुले ठाडो निवेदन र बुधबार राति भएको दुई पृष्ठको एकीकरणका लागि गरेको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र मात्र बुझाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा उनीहरुले १३८८ नं मा निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, दुई पार्टी एकीकरणले यत्तिका भरमा कानुनी मान्यता नपाउने निश्चित छ । र, यी दुई दललाई सवैभन्दा मुस्किल पर्ने प्रक्रिया भनेको समावेशिता हो । किनभने राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि केन्द्रीय समितिमा जातीय र महिलाहरुको निश्चित प्रतिसत हुन आवश्यक हुन्छ । यो पार्टीमा क्षेत्री–ब्राम्हण नेता औंलामा गन्न पनि पुग्दैन ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनको ४५ दिन भित्र आयोगले आवश्यक प्रकृया पूरा गरी दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ । तर, नव गठित जनता समाजवादी पार्टीले देशैभर कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण आवश्यक प्रकृया तत्काल पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रकृया पूरा नगरी दिइएको निवेदन के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सामान्य अवस्थामा ४५ दिनभित्र जनता समाजवादी पार्टीले आवश्यक कागजपत्र बुझाउन नसके निवेदन कार्यान्वन नहुने बताउँछन् । तर, देशभर गरिएको लकडाउनका कारण अहिले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने–‘समान्य अवस्थामा आवश्यक प्रकृया पूरा गरी दिइएको आवेदन अनुसार निर्वाचन आयोगले कानुनी र प्रकृयागत काम पूरा गरी ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ । तर, देशैभर लकडाउनको अवस्था भएकाले म्याद थप हुन्छ वा पुन निवेदन दिनुपर्दछ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

गत बुधबार राति भएको सम्झौता अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको झण्डा तत्कालिन समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा रहने र चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ । त्यस्तै एकीकृत पार्टीको मुख्य नेता महन्थ ठाकुर र दोस्रो वरियतामा बाबुराम भट्टराई हुने भद्र सहमति भएको स्रोतको दावी छ । त्यसैगरी कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो रहने छन् । अहिलेको अवस्थामा दुवै दलसँग संघीय संसद्मा १७–१७ जना सांसद रहेका छन्। तर, गौर हत्याकाण्डमा राजपाका सांसद रेशम चौधरीको  नाम जोडिएसँगै निलम्वनमा परेका छन् ।