काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमाथिको छलफललाई तिब्रता दिएको छ । चैत्र ९ गतेदेखि गर्ने भनिएको बजेटमाथिको नीतिगत छलफल कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएपछि आयोगले छलफललाई पुनः निरन्तरता दिएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले मुलुकैभरी लकडाउन गरेको र यससँगै छलफल पनि प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय तथा बजेटको सिलिङमा रहेर बजेट बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको आयोगका सूचना अधिकारी (कार्यक्रम निर्देशक) शिवरञ्जन पौडेलले बताए । आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, जलस्रोत कृषि, प्राकृतिक, मानव स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयहरुसँग छलफल थालेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । आयोगले १५ औं आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, मुद्रास्फृतिलाई स्थिर राख्ने, मुख्य मुख्य उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा कारोना भाइरसका कारण के कति क्षति भएको छ, त्यसको विषयमा अध्ययन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, भूमि, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सर्वाेच्च अदालत लगायतका निकायहरुसँग एक चरणको नीतिगत छलफल भइसकेको छ ।

आयोगले वैशाख ६ गतेसम्म मन्त्रालयहरुसँग नीतिगत छलफल गर्ने जनाएको छ । आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण ५/६ जनाको समूह बनाएर छलफल गरिरहेको छ । त्यसैगरी, आयोगले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई चाँडै नतिजा आउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल गरेको छ । त्यसका साथै कसरी स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने विषय र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बजेटमाथिको छलफलका साथै अहिले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुन कुन क्षेत्रमा के कति क्षति भयो भन्ने विषयको अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरिरहेको जनाएको छ । ‘कोरोनाका कारण मुलुक नै अप्ठ्यारोमा परिरहेका कारण त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि प्राथमिकताका साथ छलफल भएको छ ।’ सूचना अधिकारी पौडेलले केन्द्रबिन्दुसँग भने ।