काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण विपन्नवर्गलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो भएको छ । अहिले सरकार र विभिन्न संघसंस्थाहरुले राहत वितरणलाई तीव्रता दिएका छन् । तर राहत वितरण गर्दा खिचिने फोटो भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा राखिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राहत लिनेहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेका छन् ।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले त यसरी फोटो नराख्न सूचना नै प्रकाशन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले राहतका वितरणका नाममा विपन्न समुदायको मजाक उडाइएकाले सूचना जारी गर्नु परेको बताए । उनले राहत वितरणका फोटो वा भिडियो सामाजिक सन्जालमा नराखी संस्थागत अभिलेखका रुपमा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह बताए ।

त्यस्तै,कोरोना महामारीका त्रासका बेला राहतका नाममा अनावश्यक प्रचार बढेपछि यसअघि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पनि राहत वितरण गरेको तस्वीर खिच्न नपाइने नियम लागु गरेको थियो । यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पाँचथरले सङ्घीय सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार लकडाउन प्रभावितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत दिन तथा राहत दिइएको तस्बीर नलिन निर्देशन दिएको छ । भिडियोमा :