काठमाडौं ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिने क्रम केही बढेको छ । गत महिना लगातार दुईपटकसम्म अर्थमन्त्रालयले दिएको कडा निर्देशनपछि बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएसँगै अहिले भुक्तानी पाउने क्रममा केही सुधार आएको हो ।

बीमा समितिका अनुसार विभिन्न २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बितेका पछिल्लो ६ दिनमा मात्रै कोरोना बीमाबापत ३ हजार जनालाई कुल ३४ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । समितिले उपलब्ध गराएको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल २१ हजार ५ सय १ जना बिमितले २ अर्ब ९ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

यस अघि समितिको गत १५ पुससम्मको तथ्यांक अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीले १८ हजार ५ सय २ वटा दाबी बापत १ अर्ब ८० करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । मंगलबारसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमा दाबीका लागि कुल ४२ हजार १ सय ५३ वटा दाबी परेका थिए । तीमध्ये दाबीका लागि आवश्यक कागजात नपुगेका २ हजार ५ सय ४९ वटा आवेदन फाइल सम्बन्धित कम्पनीमै फिर्ता भएका छन् भने ६ हजार ७ सय ८९ वटा दाबीका फाइल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको सो समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार अझै दाबीका लागि आवेदन भएका ७ हजार २ सय ५४ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुबाट स्वीकृत हुन बाँकी छन् । यसैगरी ३ सय ४३ वटा दाबीका फाइल थप अध्ययनका लागि पठाइने क्रममा रहेका छन् । यसैगरी, १ सय ६२ वटा दाबी आगामी१५ दिनभित्र दोहोरो आवेदनका कारण नो क्लेममा राखिएको छ भने ६ हजार ७ सय ८९वटा दाबीका फाइल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको समितिले जनाएको छ ।

गत १८ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र उपलब्ध हुने बताएको थियो । त्यसबेला सो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमित बिरामीले पाउनुपर्ने बीमाको दाबी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन विशेष हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्पडेक्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बीमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको थियो । अझैसम्म सरकारले सो निर्देशन पूर्ण रूपले कार्यान्यवमा ल्याउन नसकेको अधिकांश दाबीकर्ताको आरोप छ ।राजधानीबाट