काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभा सदस्य हरिचरण सिवाकोटीले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सदस्य हरिचरण सिवाकोटीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण काम पूरा भएपनि सम्बन्ध नपाएको भन्दै गुनासो गरे । मनमोहन मेडिकल कलेजले लामो समयसम्म पनि सम्बन्ध नपाएको बताउँदै सिवाकोटीले ३ हजार ६ सय जनताको सेयर रहेको उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरामा सरकार मौन रहेको उनले बताए ।

उनले झापाको बि एण्ड सी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न भवनहरुको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि किन सम्बन्धन नपाएको भन्दै गुनासो समेत गरे । उनले भने, ‘‘कलेजहरु मेडिकल कलेजहरुलाई किन सम्बन्धन दिन सकेका छैनौ । सरकारले कलेज बनाउ भन्छ । कलेज बनाउँछन् सबै पूर्वाधार तयार हुन्छन् तर ५, ६ वर्षसम्म सम्बन्धन पाएका छैनन् । सम्बन्धन दिने कुरामा सरकार मौन बसेको छ । झापाको वि एण्ड सी कलेजमा कहिले के विवाद भएको हो । कहिले मन्त्रीको राजीनामा भएको छ । पूर्वाधार राम्रो छ तर सरकारले वर्षौसम्म पनि सम्बन्धन दिन सकेको छैन् । किन ? ’’

हरेक वर्ष कलेजहरुले राजस्व बुझाउँदै आएको भएपनि सरकारले सम्बन्धन दिने कुरामा मौनता कायम गरेको उनको आरोप छ । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु बंगलादेश, पाकिस्तान चीन लगायतका मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने गरेको उल्लेख गरे । ठूल्ठूला भवन निर्माण भएपनि सम्बन्ध पाएर पढाई सञ्चालन नहुदा मेडिकल कलेजहरु मसानघाट जस्ता भएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद चन्दा चपाईंले देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेका उद्योगहरुको सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘उद्योगहरुको सञ्चालन, मजदुरहरुको व्यवस्थापन, ज्याला मजदुरीको भुक्तानीका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएको अवस्थामा सरकारले चाँडै सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । के प्रगति भइरहेको छ म बुझ्न चाहान्छु ।’’

सांसद तारादेवी भट्टले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा दतारुकता नदेखाएको आरोप लगाइन् । तीनवटा तहमा सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन भएपनि तालमेल भने हुन नसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन् , ‘‘अख्तियारले स्थानीय तहहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । डोजर चलाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको देखिन्छ । क्रसर उद्योगहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा छन् । गुण्डा शैलीमा मान्छे मार्ने क्रम कहिले रोकिने हो ? सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’’