काठमाडौँ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढेर एसइइसम्म पास गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृति दिने भएको छ । यस अन्र्तगत कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै छात्रवृति व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले छात्रवृतिको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन् । जुन व्यक्तिले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भन्यो तर काठमाडौं बस्नेहरुले कर्णाली नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो । गरिब भन्यौँ अरु नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो । सरकारी भन्यो प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएको हो’, उन स्पष्ट पारिन् ।

सभापति घर्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन् । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनले बताइन् । समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन । दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो ।

अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरै नेपाल ऐन संशोधन नगरिएको सभापति घर्तिले जानकारी दिइन् ।