• जितेन्द्र रसिक –

देश चलाउने मुख्य प्रशासनिक थलो हो, सिंहदरबार । तर सिंहदरबारले नै मुलुकका प्रमुख दस्तावेजहरूलाई संरक्षण दिन नसकेको समाचार तपाईं हाम्रा लागि निश्चय नै दुःखद छ । हो, आज हामी सिंहदरबारले संरक्षण गर्न नसकेका वा जोगाउन नसकेका त्यस्ता दस्तावेजहरूको कुरा गर्दै छौं, जो मुलुकको सार्वभौम सत्ता जोगाउन आवश्यक मात्र होइन अत्यावश्यक छन् ।

१. २०१५ सालमा नेपालमा भएको निर्वाचनको भोटर लिस्ट

नेपालमा पहिलो पटक २०१५ साल फागुन ७ गते आमनिर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला मुलुकभरि मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले सीमा विवाद चर्किरहेका बेला नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन २०१५ सालको निर्वाचनमा भएको मतदाताको लिस्टबाट पनि नेपाल मुलुकको भूभाग कहाँ–कहाँ थियो भन्ने बलियो प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सकिन्छ । तर यो ऐतिहासिक दस्तावेज सिंहदरबारबाट हराइसकेको छ ।

इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार पञ्चायत कालदेखि नै अध्ययनक्रममा नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज खोज्दा मन्त्रालयहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दस्तावेज खोज्न सहयोग नगरेको गुनासो नेपालको छ । कैयौं पटक असली दस्तावेज देखाउन नमिल्ने वा दरबारमा लगिएको छ भन्दै नक्कली दस्तावेज देखाएर फर्काइन्थ्यो ।

२. जनगणनाको तथ्याङ्क नै गायब

नेपालमा वि.सं. १९६८ साल (सन् १९११) मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना गरियो । त्यसबेला नेपालको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ थियो । दोस्रो राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. १९७७, तेस्रो राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. १९८७, चौथो राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. १९९८, पाँचौं राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. २००९ र छैटौं राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. २०१८ मा गरियो । नेपालको सीमाना कहिले कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा उठ्दा जनगणनामा संकलन गरिएका तथ्याङ्क बलियो प्रमाण बन्न सक्थ्यो । वि. सं. २०१८ मा पत्रकार भैरव रिसाल आफैले जनगणना गराएको र भारतले अहिले मिचिएका सीमानाभन्दा परसम्म आफूूले जनगणना गरेको उनले बताउँदै आएका छन् । तर तथ्याङ्क विभागसँग २०१८ सालसम्म जनगणना गरेको तथ्याङ्क छैन । जनगणनाको तथ्याङ्क समेत गायब गरिएको छ ।

३. नेपालको वास्तविक पुरानो नक्सा

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सिंहदरबारभित्र भोट र भारतसँग पत्राचार गर्ने कोठा थियो । त्यो कोठा जैसी कोठाको नामबाट चर्चित थियो । जङ्गबहादुर राणाकोे पालामा पनि भोट र भारतसँग पत्रचार गर्नुपर्दा त्यही जैसी कोठाबाट गरिन्थ्यो । त्यही कोठामा बाह्य मुलुकसँग गरेका सन्धि र सम्झौता पत्र राखिन्थ्यो । त्यही जैसी कोठा पछि पराराष्ट्र विभाग बन्यो । अनि त्यही पराराष्ट्र विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय बन्यो । सिंहदरवारमा आगालागी भएका बेला जैसी कोठाका कागजातहरू आगोबाट बचाउन कपडामा बेरेर बाहिर फालियो र करिब ४ महिना ती कागजात अन्यत्रै लगेर राखिए । जब सिंहदरबारमा भएको आगलागीबाट जोगिएका भवनहरूमा मन्त्रालयहरू राखिए, आगोबाट जोगाइएका सबै कागजातहरू त्यहीँ ल्याइए । त्यतिबेला जैसी कोठामा पुराना नक्साहरू पनि थिए । नक्सा बाँसको ढुङ्ग्रोमा राखिएको थियो । आगालागी भएर सारिएका ती दस्तावेजहरू सिंहदरवारमा फिर्ता त ल्याइयो तर मुख्य मुख्य दस्तावेज हराए । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार पछि जैसी कोठामा हेर्न जाँदा ढुंग्रो चाहिं थियो, नेपालको नक्सा थिएन । नेपालको वास्तविक पुरानो नक्सा गायब भयो । जुन नक्सामा सुगौली सन्धिअघि नेपालको कूल भूभाग २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर नक्सांकन रहेको ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल बताउँछन् । सुगौली सन्धिपछिको नक्सा समेत त्यही बेला गायब भयो ।

४. सुगौली सन्धिको असली दस्तावेज

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच युद्ध भयो । यही युद्ध अन्त्य गर्न गरिएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो । तर यो सन्धिको असली दस्तावेज सिंहदरबारमा छैन । सुगौली भन्ने स्थानमा भएको यो सन्धि ४ मार्च १८१६ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्यायले र ब्रिटिश पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राडशाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुगौली सन्धि अनुसार हालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सबै नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट छ ।

५. तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणालाई इष्ट इण्डिया कम्पनीले लेखेको पत्र

भारत छाडेर जानेबेला अंग्रेज शासकले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरलाई आफ्नो भुमाग फिर्ता लिन पत्र लेखेका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री बबर शमशेरले राणा शासन नै धर्मरिएको अवस्थामा थप भुभाग लिन नहुने जिकिर गरे, जसलाई मोहन शम्शेरले सदर गरिदिए । जुन पत्र नेपालको पुरानो गुमेको एक तिहाई भूभाग फिर्ता लिने बलियो प्रमाण हो । अंग्रेज भारत छाडेर जाने बेला नेपालका सबै भूभाग फिर्ता गर्न चाहन्थ्यो ।

मोहनशम्शेरले आँट नगरेपछि अंग्रेजका सैन्य कमाण्डर नै काठमाडौं आएर भूभाग फिर्ता गर्न पत्र लेख्न सुझाए र त्यसका लागि आफूूहरूले सबै किसिमको मद्दत गर्ने बताए । तर पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले टिष्टा काँगडासम्म शासन गर्ने आँट गरेनन् । प्रश्न उठ्छ, सिंहदरबारमा राखिएको उक्त पत्र खोइ ?

६. १९५० मा गरिएको नेपाल भारतमैत्री सन्धि

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल र वकिल रामजी विष्टले विशाल नेपालको भाग कायम गर्न सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले योभन्दा अघि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरिएको छ भनिएकाले सुगौली सन्धि पनि खारेज हुने र सन् १८१६ को सन्धि पनि खारेज हुन्छ । नेपालको सीमाना टिष्टा र काँगडासम्म पुग्छ भनी दाबी गरिएकामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा सो ‘कल नेटिस’ ग¥यो । सुगौली सन्धिको सक्कल कपी पेश गर्न भनियो । तर सरकारले ‘कम्युटर टाइप’ गरिएको दस्तावेज मात्र बुझायो । सक्कली दस्तावेज बुझाउन सकेन । सक्कली कपी नेपाल सरकारसँग एक कपी र अंग्रेज सरकारसँग एक कपी हुनुपर्ने हो । अर्थात सिंहदरबारसँग त्यही असमान भनिएको १९५० को सन्धिको सक्कली कपी भेटिएन ।
प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धि गर्ने बेला १ सय ४ वर्षे राणा शासन आफ्नो अन्तिम प्रहरमा थियो । असमान भनिएको यही सन्धिमा पनि सुगौली सन्धि खारेज हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । ।

७. नेपाल बेलायत सन्धि सन् १९२३

प्रथम विश्वयुद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतलाई सघाए । उक्त युद्धमा १० लाख भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । यो सहयोग बापत प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक मान्न बेलायतलाई बाध्य बनाए र त्यसपछि पुनः बेलायतसँग नयाँ शान्ति सन्धि गर्ने कुरा उठ्यो । सन्धिका लागि पहिलो वार्ता सन् १९२१ मा भयो । त्यसपछि सन्धि बारे दुईपक्षवीच काठमाडौँ, नेपाल र लण्डनमा पटक पटक गरी एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल चल्यो । छलफलपछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ तारिखका दिन काठमाडौंको सिंहदरबारमा नेपाल र बेलायतबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । उक्त सन्धिले सन् १९२३ अघिका सबै सन्धि खारेज ग¥यो । सोही दिनदेखि नै नेपालले युद्धमा गुमाएको भूभाग फिर्ता पाउने अधिकार पायो । तर त्यो अधिकार लिनेतर्फ त्यतिबेला ध्यान दिइएन । विज्ञहरूका अनुसार उक्त सन्धिको असली दस्तावेज निकाल्न सकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो प्रमाण पेस गरी नेपालले गुमाएका पुराना भूभाग फिर्ता लिन सक्ने अवस्था बन्छ । तर यो सन्धिको असली दस्तावेज पनि सिंहदरबारवाट नै हरायो ।

सिंहदरबारवाट ऐतिहासिक दस्तावेज हराउनुमा दोषी को ?

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रबाट महत्वपूर्ण दस्तावेज वा सामाग्रीहरू हराए भने त्यसको प्रमुख दोषी को हुन्छ ? यही प्रश्न लिएर हामी पूर्व गृह सचिव जनार्दन नेपालकहाँ पुग्यौं । उनले सिंहदरवारबाट दस्तावेजहरू हराउनुमा मुख्य जिम्मेवार कर्मचारी नै हुने बताए ।

इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि सिंहदरबारवाट महत्वपूर्ण दस्तावेज हराउनुमा कर्मचारी नै जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन् । यी सबै दस्तावेजहरू राष्ट्रवादी भनिने पञ्चायती व्यवस्थाका वेला गायब भएको इतिहासकारहरू बताउँछन् । अचम्म त के छ भने, हराएका सम्पूर्ण नेपाली दस्तावेजहरू भारतसँग सम्बन्धित छन् । मुलुकको भूभागसँग सम्बन्धित यति महत्वपूर्ण कागजातहरू जहिले र जसरी गायब गरिएको भए पनि यसमाथि खोज–अनुसन्धान र कडा कारवाही जरुरी छ ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे :-