काठमाडौँ । यति बेला अमेरिकासँग सम्झौता भएको ५०० विलियन डलर बराबरको सम्झौताको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तरंग फैलिएको छ । सरकार भने आजबाट शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट यसलाई पारित गराउने तयारीमा छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरीले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियल इकोनोमिक रिसर्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको एक अंश प्रस्तुत गरिएको छ :

मैले बारम्बार सामना गरिरहने प्रश्न हो–एमसीसीलाई किन संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्‍यो ? यसको सजिलो उत्तर हो–जुन–जुन मुलुकमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ, ती सबै मुलुकमा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यो नेपालको लागि मात्र विशेष अवस्था होइन । मलाई यो प्रश्न अर्काे ढंगबाट सोध्न मन लाग्यो, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्दा के समस्या पर्छ ?

जति बेला एमसीसीको सिर्जना गरियो, त्यसको सिद्धान्त के थियो भने कुनै विदेशी शहरमा कुनै पनि कार्यक्रम डिजाइन गरेर स्थानीय स्तरमा लाद्नेभन्दा पनि यो कार्यान्वयन गर्ने मुलुकलाई नै परियोजना छनौटको अधिकार दिने हो । संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, त्यसैले अनुमोदनको अर्थ हामीले नेपाली जनतालाई दिएको ५०० विलियन कसरी खर्च गर्ने भनेर नेपाली जनताले नै निर्णय गर्छन् ।

सोच्नुस्, हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्दैन भनेको भए के हुन्थ्यो ? जनताले प्रश्न गर्ने थिए, तपाईहरूले हामीलाई यो परियोजना किन जबर्जस्ती लादिरहनुभएको छ ? हामीले संसदबाट अनुमोदनको लागि सांसदलाई आग्रह नगरेको भए उनीहरूले भन्दथे, यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्न पाउनु पर्दथ्यो । र, यो उनीहरूले गर्ने तर्क सही हो । यसलाई अनुमोदन गर्नुको अर्थ यो सार्वभौम विषय हो ।