• वोर्ण बहादुर कार्की –

भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक घुसाएपछि नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अस्वाभाविक रूपमा चिसिदै गएको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय सरकारको यो दुस्प्रयासबाट नेपाली जनता निकै आक्रोशित भएका छन् । जनताको यस्तो बढ्दो आक्रोशको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रमुख राजनीतिक र यसका नेताहरूमा परेको छ । सत्तासीन नेकपा, प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस, क्षेत्रीय मधेसवादी दल लगायतका नेपाली दलहरू नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरुद्ध खडा भएका छन् । अहिले आम जनतादेखि राजनीतिक दल र नेताहरू भारत विरोधी बनेका छन् । यसै अवस्थामा भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण नेपाल आएका छन् । उनको नेपाल आगमन राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

श्याम शरण नेपालको राजनीति विज्ञका रूपमा गनिन्छन् । उनलाई नेपाली राजनीतिमा चलखेल गर्ने हस्तीको रूपमा कतिले चर्चा गर्दछन् । भारतीय सरकारले नेपाली राजनीति शक्तिहरू र नेताहरूबीच कलह गराएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । आफ्ना शर्त र आदेश मान्नेहरूलाई उचाल्ने नमान्नेलाई पछार्ने रणनीति भारतीय सरकारले नेपाली राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । षडयन्त्र कलामा श्याम शरण काविल रहेको जानकारहरू बताउँछन् । २०६२/२०६३ सालको जनान्दोलन, संघीयता, धर्म निरपक्षेता र गणतन्त्रका लागि उनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको मुक्तभोगीहरू बताउँदछन् । यस्तो पृष्ठभूमि बोकेका शरणको नेपाल आगमनलाई केही विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न भारतसँगलाई दवाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दवावको जवाफमा भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतले नेपाली भूमिलाई आफ्नै भएको दावी गरेका छन् । भारतीय संचार माध्यमले प्रधानमन्त्री ओली र उत्तराखण्डका मुख्य मन्त्रीको परस्पर विरोधी भनाइहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । भारतीय मिडियाले नेपालमाथि अनुचित दवाव दिने दुस्प्रयास गर्न थालेका छन् । भारतद्वारा अतिक्रमित आफ्नो भूमि फर्काउने अभियानमा नेपाल निकै अघि बढेको अवस्थामा भएको शरणको नेपाल आगमन कालापानी मिसन रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।

काली (महाकाली) को उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको अकाट्य तथ्य हो । नेपाल र बृटिश–भारतबीचको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदी र त्यसको पूर्व भूभाग नेपालको भएको निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन्छ । महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भएको तथ्यलाई भारत सरकारले कुनै हालतमा पनि खण्डन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले भारतीय सेना बसेको नेपाली भूमि आफ्नो रहेको कुनै प्रमाण नभएपछि राजा महेन्द्रले बस्न र उपयोग गर्न दिएको भन्ने भ्रमपूर्ण र अविश्वसनीय तर्क भारतीयहरूले गर्न थालेका छन् । तर भारत सरकारले राजा महेन्द्रले कालापानी लगायतको नेपाली भूमि दिएको प्रमाण आपूmसँग भएको भन्न सकेका छैनन् । कुनै पनि देशको भूभाग सन्धि सम्झौताविना लिनुदिनु भयो भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने धृष्टता गर्नुजस्तो मात्र हो ।

सन्धि, सम्झौता, नक्सा र भोग चलनको आधारमा जति नै टाउको ठोके पनि कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको भारत सरकारले पुष्टि किमार्थ गर्न सक्दैन । उर्लिदो कालापानी विवादमा संकटमा परेको भारत सरकारले यसलाई सामसुम पार्न विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण काण्डहरू प्रयोग गर्न थालेको छ । यस क्रममा राजा महेन्द्रले बस्ने अनुमति दिएको भन्ने झुट्टा प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको छैन, भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा लागि परेका अभियान्ताहरूलाई बदनाम गराउन आफ्ना अनुचरलाई प्रयोग गर्न थालेको छ । विभिन्न आवरणमा रहेका भारतीय सत्ताका नेपाली मतियारहरूलाई अहिले युद्धस्तरमा प्रयोग गर्न थालिएको उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । आवरणमा आफूलाई भारत विरोधी देखाउने तर व्यवहारतः भारतलाई नै सहयोग पुग्ने गरी देशभक्त अभियन्ताहरूलाई झुट्टा आरोप लगाई बद्नाम गराउने, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फर्काउने आन्दोलानलाई प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद र माक फुुइँ राष्ट्रियता भनी होच्याउने राष्ट्रियता विरोधी भारतीय मतियारहरूको चलखेलले यही कुराको संकेत गर्दछ । तर यिनीहरूका दुस्प्रयासहरू निस्प्रभावी हुँदै आएका छन् ।

भारत सरकारले यो कालापानी विवादलाई समयमै सम्बोधन गरेन भने यसले जटिल रूप लिने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । २०६२ सालको नाकाबन्दीले नेपालीको मनमस्तिकमा पारेको गहिरो चोट पुनः बल्झिन थालेको छ । नेपालीहरूमा बढ्दो भारत विरोधी भावना अस्वाभाविक रूपमा भड्किदै गएको छ । यस्तो तरल स्थितिलाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्न पश्चिमा शक्तिहरूले सक्रियता बढाएको परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । यस सन्दर्भमा कालापानी मात्र होइन, सुगौली सन्धिपूर्वको नेपाली सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजको सवालले पनि निकै स्थान पाएको छ ।

यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा विश्व जगतमा भारतको छबी बिग्रिने निश्चित छ र सुगौली सन्धिपूर्वको नेपाली भूमि फर्काउन भारत बाध्य हुनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फर्काउनको लागि आम जनतादेखि सम्पूर्ण पार्टी र नेताहरू एउटै मोर्चामा दृढतापूर्वक उभिएको स्थिति छ । यो मोर्चाबाट कोही भाग्न र पलायन हुन नसक्ने र जो पलायन हुन्छ ऊ सिद्धिने अवस्था छ । यो अवस्थामा भारतीय सत्ताको ‘विभाजन गर र शासन गर’ भन्ने रणनीति कारगार नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रमुख नेताहरूलाई दवाव र प्रभावमा पारी उनीहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गरी उर्लिदो आफनो भूमि फर्काउने नेपाली राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउन भारतीय पूर्व सचिव श्याम शरणको नेपाल आगमन भएको हो भने त्यो भारतको लागि प्रत्युुत्पादक हुने निश्चित छ ।

कालापानी मिसनलाई भारत अनुकूल बनाउन कुन हथकण्डा बोकेर श्याम शरण आएका छन् त्यो भने अहिले प्रस्ट भएको छैन । जालझेल, षड्यन्त्र, लडाउने र भिडाउने पुरानो भारतीय रणनीति म्याद नाघेको औषधि सरह भएको छ । यो रणनीति प्रभावकारी नहुने श्याम शरणले बुझिदिँदा उनको कालापानी मिसनको लागि सहयोगी हुन सक्छ । नत्र तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव अहिलेका विदेश मन्त्री जयशंकरको २०७२ सालको मिसन संविधान झैं श्याम शरणको कालापानी मिसन असफल भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन ।