काठमाडौं ।

कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहँदा नेपाल आयल निगमले भने गत वर्षभन्दा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ब्याज आम्दानी, ढुवानीका क्रममा भएको बचत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गएको हो ।

निगमले आइतबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा भएको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माात्रै नाफा भएको थियो ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ढुवानीबापत ५ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको थियो । २०७६/७७ मा ४ अर्ब २० करोड मात्रै खर्च भयो । अर्थात् डिजेल ढुवानीबाट १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बचत भयो,’ पौडेलले भने, ‘ब्याजबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । ब्याज आम्दानी मात्र १ अर्ब थपिएको छ ।’

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ब्याजबापत ७६ करोड आम्दानी भएको थियो । २०७६/७७ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘ढुवानी र ब्याजबाटै साढे २ अर्ब नाफा भयो,’ उनले भने । कोभिडले औद्योगिकलगायत सबै क्षेत्रमा अत्यधिक असर पुर्‍याए पनि निगममा आंशिक प्रभाव पर्‍यो । कोभिडले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा खासै असर देखिएन । तर व्यापार भने करिब १० प्रतिशत घट्यो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बिक्री भएको इन्धन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भयो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘इन्धनको समग्र व्यापार बर्सेनि ७ प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा कोभिडले १० प्रतिशत घट्यो । त्यसको मतलव १७ प्रतिशतले घट्यो ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले कुल कर राजस्व ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर राजस्व बुझाएको थियो । ‘भन्सार शुल्क १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्च २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र आयकर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएका छौं,’ निगमका निमत्त नायब कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थ/प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भने । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्सार शुल्क १३ अर्ब ९४ करोड, सडक मर्मत शुल्क ५ अर्ब ७० करोड, वातावरण खर्च १ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइएको थियो । मूअ कर २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १२ अर्ब ४१ करोड र आयकर ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।कान्तिपुरबाट