काठमाडौं,

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धारा ३७० को खारेजी कश्मीरी जनाताको हितमा रहेको बताएका छन् । भारतीय संविधानको उक्त धारा खारेजीपछि राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै प्रम मोदीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

धारा ३७० ले कश्मीरी जनताको विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको थियो । यो धाराको कारणले गर्दा भारतीय संसदबाट पारित भएका जुनसुकै विधेयक वा राष्टि«य महत्वका प्रस्तावहरु कश्मीरी संसद्वारा पारित भएपछि मात्र सो कुरा कश्मीरी जनताका लागि पनि कानुन सरह लागू हुन्थ्यो । यसको सिधा अर्थ थियो कश्मीरी जनता र कश्मीरी संसद्लाई प्राप्त उक्त विशेष अधिकार एक देश दुई शासन जस्तो रहेको थियो । यो विशेष अधिकारले काश्मीरको जग्गा काश्मीरी बाहेक अरु कसैले पनि किनबेच गर्न नपाउँने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरि कश्मीरी महिलाले पाकिस्तानीसँग विवाह गरेमा पाकिस्तानीहरु कश्मीरका नागरिक हुन पाउँने तर भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका भारतीय पुरुष काश्मीरको नागरिक हुन नपाउने व्यवस्था थियो । धारा ३७० को खारेजीले यी सबै विशेष अधिकारको खारेज गरिदियो ।

यो कदमको विरुद्ध हाल कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित भारतीय सेनाको उपस्थितीलाई निकै मजबूत बनाइएको छ । धारा ३७० को खारेज हुनु पूर्व सात लाख भारतीय सेना कश्मीरमा राखिएका थिए । प्रम मोदीले यी सबै कदम कश्मीरीहरुको हितका लागि चालिएको भने पनि कश्मीरी जनता भने विरोधमा उत्रिएका छन् ।