काठमाडौं ।

संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

झण्डै दुई तिहाई नजिक बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित संसद विघटनको निर्णय गर्नु ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ भएको टिप्पणी उनले गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनले बताए । संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधिविहिन संसदको परिकल्पना नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ मा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, त्यो पनि हुन नसके अल्पमतको सरकार बनाउने र त्यो पनि हुन नसके प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन चाहेमा सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यद्यपी ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको उनले बताए । उनले भने, ‘‘यो संविधनको दृष्टिकोणले असंवैधानिक छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले अराजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले यो अनैतिक छ । संवैधानिक हिसाबले किन भन्दा हामीले नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुँदैन् । निर्वाचित प्रतिनिधिविहिन संसदको परिकल्पना गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ७६ बहुमतको सरकार बनाउने, दुई दलले सरकार बनाउने, अल्पमतको सरकार बनाउने र प्रतिनिधी सभाको सदस्यले बनाउने त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने ३० पछि मात्रै संसद विघटन हुने र ६ मनिाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने गरी सक्ने कुरा हो । तर यहाँ दुई तिहाईको सरकार छ । त्यही पार्टीबाट सरकार दिन सक्ने विकल्प बाँकी छ । विकल्प बाँकी छँदा छँदै संविधान माथिको अवज्ञा संविधानमाथिको बलात्कारका हिसाबले यसकारण यो असंवैधानिक छ ।’’

जनताले स्थायी सरकार खोजेको भएपनि २ तिहाइ बहुमत भएको सरकारले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्ने कुरा राजनीतिक तर्कले पुष्टि गर्न नसक्ने उनले बताए ।

संसद र सार्वभौम संसदप्रति प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा लिन नसकेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘‘संसदमा विश्वास छैन भने सार्वभौम संसदप्रति मैले विश्वास लिन सकेन भनेर राजनीमा गर्न सक्नु पर्छ । विघटनको अधिकार हुँदा पनि नैतिकता छ भने त्यसो गर्न सक्नु पर्छ । पार्टीभित्र विश्वास कायम गर्न नसक्ने, बैठक फेस गर्न नसक्ने, संसदको बैठक बेलाउन इन्कार गर्ने, चलिरहेको संसदलाई अकारण असमयमै अन्त्य गर्ने यो अनैतिक काम हो ।’’