काठमाडौं । संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र ब्यबस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघिय सरकारले वलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेकाले अधिकार माग्न सर्वोच्चको सहयोग मागिएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए ।

प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले पुनः हड्पन खोजेको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाको आरोप छ । प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेकाले रिट दायर गरिएको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ ।मुद्दामा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले शुक्रबार बहस गर्नेछन् ।