काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका १३ रिट उपर संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा आइतबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारको पक्षबाट बहस सुरु गर्नेछन् ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न चार सय १३ कानुन व्यवसायीले नाम टिपाएका थिए । तर, समय अभावका कारण निवेदकसहित ६८ जनाले मात्र बहस गर्न पाए । आइतबार निवेदक तुलसी सिंखडासहित ११ जनाले बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा सयभन्दा धेरै वकिल छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जना सरकारी वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गर्दैछन् । चार नायब महान्यायाधिवक्ता, पाँच सहन्यायाधिवक्ता र एकजना उपन्यायाधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । सोमबार बहसको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता खरेलबाटै गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् ।
त्यस्तै, सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीका साथै अधिवक्ताद्वय श्रीकृष्ण सुवेदी र श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्दैछन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विघटन सही नभएको आफ्नो लिखित जवाफमा भनिसकेका छन् । त्यसैले उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी सरकार पक्षका अन्य कानुन व्यवसायीझैँ विघटनको पक्षमा उभिने छैनन् ।
सरकार र सभामुख पक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ । त्यसपछि निवेदकको तर्फबाट जवाफ मागेर इजलासले आदेश दिनेछ । अबको दुई सातामा बहस सकिने र फागुनको पहिलो सातासम्म आदेश आउने सम्भावना रहेको सर्वाेच्चका एक अधिकारी बताउँछन् ।
विघटन टाइमलाइन
५ पुस : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक । सोही दिन पुनस्र्थापनको मागसहित सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता ।
८ पुस: सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश ।
१० पुस : सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेशका साथै १९ पुसभित्र प्रमाण तथा सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश । एमिकस क्युरीका लागि बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च बार इकाइबाट दुई सदस्य माग ।
२२ पुस : संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु । स्वार्थ बाझिने भन्दै आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीद्वारा विघटनको विषयको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा नबस्ने घोषणा ।
२९ पुस : न्यायाधीश कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्लको उपस्थिति । निवेदकको मागअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट नभई संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण गर्ने आदेश ।
२ माघ : ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर दैनिक सुनुवाइ सुरु ।
१८ माघ : निवेदकको पक्षबाट बहस समाप्त
नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया