काठमाडौँ,

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै विकासको नाममा ५८ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवमा विकासका लागि कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

प्रतिशतका आधारमा पनि गत जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा जम्मा ४८.२३ प्रतिशत मात्र रहेको पूँजिगत खर्च असार ३१ सम्म आइपुग्दा हृवात्तै बढेर ६५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हो । गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ ।

जस अनुसार गत आवको असार मसान्त सम्ममा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी (२ खर्ब १७ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आवको अन्तिम समयमा आएर यसरी असारे भेलमा खर्च बगाउँदा पनि गत आवमा विनियोजन भएको कुल पूँजिगत खर्च भेट्न अझै करिब १ खर्ब खर्च हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारले गत आवमा पूँजिगत खर्च संसोधित लक्ष्य नजिक पु¥याउन सफल भएको दावी गरे । उनले मंगलबारदेखि आर्थिक वर्ष समाप्त भएपनि चेक भुक्तानी भएका सबै विवरण नआएसम्म अहिलेसम्म भएको पूँजिगत खर्चका बारेमा यकिन केहि भन्न नसकिने बताए । उनले सरकारले गत आव २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट मध्ये चालु खर्च (तलबभत्ता) तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) तर्फ ७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुक्तानी) तर्फ ९१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।
राजधानीबाट