काठमाडौँ,

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा विवादास्पद बनेको विधेयकमाथि छलफल थालेकी छिन् । यसकै लागि उनले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदलाई सोमबार शीतल निवासमा बोलाएकी थिइन् ।

संसद्ले निर्माण गरिरहेको कानुन र प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेको विधेयकलाई लिएर अधिकारकर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसमेत सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले चासो देखाएकी हुन् ।

छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेको राहदानी विधेयक–२०७५ र बन्दै गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।

भण्डारीले अधिकारकर्मीहरू समेत आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था किन आएको भन्दै संघीय संसदमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई बोलाई धारणा बुझ्न खोजेकी थिइन् । उनलाई भेट्न राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारी शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार पछिल्लो समय विधेयक निर्माणमा किन विवाद बढिरहेको छ भनी राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेकी थिइन् ।

‘उहाँ चिन्तित देखिनुहुन्छ, गम्भीर चासो पनि देखाउनुभएको छ’, ती सांसदले भने, ‘राष्ट्रपति के गर्ने भन्नेमा छलफलमै देखिनुभएको छ।’ राहदानी विधेयक–२०७५ अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले संविधानको धारा १११ (५) को प्रयोग गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। उक्त धारामा दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक नआएमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यही धाराको बाटो पक्रिएर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट संसोधनसहित पारित उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट संशोधनसहित पारित नहुने देखिएपछि सरकार विधेयकको दफा १२ संशोधन गर्न तयार देखिएको थियो। समितिबाट पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पेस गरेर संशोधन स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभामा पेस नै नभई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको हो।

अन्नपूर्णबाट