काठमाडौं महानगरलाई सिप्रदीले बिक्री गर्‍यो नयाँ भन्दै पुराना टाटाका ट्रक, कारबाहीका लागि पत्राचार

काठमाडौं महानगरलाई सिप्रदीले बिक्री गर्‍यो नयाँ भन्दै पुराना टाटाका ट्रक, कारबाहीका लागि पत्राचार

केन्द्रबिन्दु
30
Shares

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई टाटाको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङले नयाँ भन्दै पुरानो ४ वटा ट्रक बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । महानगरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सिप्रदीले नयाँ भन्दै पुरानो मोडलका गाडी बिक्री गरेको जानकारी दिएको हो ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानले टाटाका ६ वटा गाडी खरिद गर्दा ४ वटा ट्रक पुरानो भएको जानकारी दिए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सिप्रदीसँग टाटाका ६ वटा गाडी खरिदको लागि अघिल्लो वर्ष नै सम्झौता गरेको थियो, सम्झौता गरे बमोजिम गाडी पनि आयो, तर ६ वटा मध्ये ४ वटा गाडी पुरानो मितिको रहेछ,’ उनले भने ।

महानगरले प्रतिगोटा ४१ लाख ३ हजार ९ सय रुपैयाँमा सिप्रदीसँग उक्त गाडी खरिद गरेको हो । कम्पनीले गल्ती स्वीकार गर्दै गाडी फिर्ता लैजाने र परिवर्तन गरिदिने भएको पनि उनले बनाए । यद्यपि गल्ती गरेपछि कारबाहीको भागेदार बन्नु पर्ने मानन्धरको भनाइ छ ।

‘उहाँहरूले पुराना मितिका गाडी परिवर्तन गरिदिन्छौं भनेर भन्नु भएको छ, तर गल्ती गरेपछि कानुनी दायराभित्र जानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, यस्तै घटनाहरूबाट आम नागरिक पनि ठगिएको हुन सक्छ, त्यसैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सचेत गराएको हौं,’ उनले भने ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारका अनुसार महानगरले ट्रक खरिदको लागि २०८० वैशाख १५ गते बोलपत्रको आव्हान गरेको थियो । त्यसपश्चात् जेठ २१ गते बोलपत्र ट्रक खरिदको लागि मूल्यांकन गरियो र पुषमा १० गते सिप्रदी र काठमाडौं महानगरले ट्रक खरिद गर्नको लागि सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । सिप्रदीले माघमा काठमाडौं महानगरलाई उक्त गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।

‘महानगरले सामान खरिद गरेपछि एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले उक्त गाडी प्राविधिक रूपमा ४ वटा गाडी पुरानो मितिको पायौं, कम्पनीले उपलब्ध गराएको बिल बुक र गाडीमा भने उही मिति छ,’ उनले भने ।

निरीक्षणको क्रममा वातावरण विभागले सम्झौता भएको मिति अनुसारको गाडी उपलब्ध नभएको नतिजा निकालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले बताए । ‘उहाँहरूले गाडी उत्पादन २०२२ मै भएको भनेर जिकिर गर्नु भएको छ, उहाँहरूले भने अनुसारकै बिलबुक पनि दिनु पनि छ, तर महानगरले परीक्षण गर्दा त्यो पाइएन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक ऐन ६३ बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं महानगरले उक्त गाडीको भुक्तानी भने अहिलेसम्म गरेकोे छैन ।

Logo