हेटौंडा,

प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले उदासिनता देखाउँदा प्रदेश ३ मा राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रयाप्त राजस्व जम्मा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको भागमा आउने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी दर्ता कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन करबापत थोरै रकम मात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ ।

ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले नै उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी त्यसको विवरण पठाउनु पर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा तोकिएको विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आवमा ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउन २२ गते प्रदेशभित्र रहेका सबै एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै संकलित राजस्व रकम मासिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसबारे नियमित विवरण र राजस्व रकम बाँडेका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा प्रदेशको ९ वटा स्थानीय तहले भने फागुन महिनासम्मको राजस्व संकलनको अवस्थाको बारेमा विवरण पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कारोबारबाट