काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विशेष गरी पाँच वटा विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता हुन् । हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आएको उक्त बजेट आर्थिक विषमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार मात्र नभई मन्त्रालयहरूको समेत बजेट बढाएर ल्याइएको छ । केही मन्त्रालयको बजेट घट्दै र केहीको बढ्दै आएको मन्त्रालयको बजेटमा पनि उतारचढाव देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ का लागि रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

शिक्षा मन्त्रालय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन‍्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने उक्त मन्त्रालयको लागि एक अर्ब ९७ अर्ब २९ करोड छुट्याएको थियो ।

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको थियो । आगामी बजेट चालु आवको तुलमा घटेर आएको देखिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएको हो । आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो

सहरी विकास मन्त्रालय
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शहरी विकास मन्त्रलालको लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालय
सरकारले गृह मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको हो ।

रक्षा मन्त्रालय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि सरकारले १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने सो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरिएको थियो ।

उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९३ करोड बजेट राखिएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब २४करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने सो मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो ।

गरिबी निवारण मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्षको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ ।

यातायात मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि उक्त रकम छुट्याएको हो ।

खेलकुद मन्त्रालय
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । सो रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन भएको हो ।

उर्जा

सरकारले उर्जा विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।