उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दर्ता गरेको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, भट्टराईले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।