काठमाडौं

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने उद्योगीले बताएका छन् ।

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त रुपमा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । समस्याको निराकरणमा ध्यान नदिए उद्योग बन्द हुने ती संस्थाले जनाएका छन् ।

उद्योगीका अनुसार डेडिकेटेड फिडरका लागि आवेदन नदिएका र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीलाई प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । उद्योगले नियमित रुपमा महसुल तिर्दै आए पनि अहिले आएर प्राधिकरणले मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगलाई पठाएको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तोकेर प्राधिकरणले सयौं उद्योगलाई धमाधम पत्र पठाइरहेको छ । ०७३ सालको बिल अहिले आउँदा चकित भएको मुरारकाले बताए। ‘विद्युत् महसुल विनियमावली विपरीत पुरानो शुल्क निर्धारण गरेर बिल पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत भएको शुल्क उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उद्योगहरुले विद्युत् खपत गरेबापत प्राप्त बिल अनुसारको महसुल समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधासमेत लिइरहेको अवस्थामा यस्तो अतिरिक्त शुल्क अहिले आएर लगाउनु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।
नागरिकबाट