विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरलाई बन्द गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त दिन दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आय गरेपछि आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाइसकेकाे छ ।