काठमाडौं

सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ ।

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा लगायतबाट २०६० सालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई गैरकानुनी रुपमा बेचिएको सो जग्गा धितो स्वीकारेर करिब एक दर्जन बैंक , बित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको तथ्य खुलेको हो । सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिए बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकम के हुन्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, सेन्चुरी बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक, साबिकको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लगायतमा उक्त सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले ऋण लिएका छन् ।

स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, जग्गा हडप्ने योजनाकार मध्येका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लगायत व्यक्ति तथा संस्थाले ललितानिवासको जग्गा धितो राखेका छन् । यसरी बैंकहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता भए–नभएको तथा कुन–कुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।

बैंकहरुबाट कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने पूरा विवरण नखुले पनि ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण विभिन्न व्यापारी र माफियाले अन्य स्थानमा जग्गा खरिद, व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन लगायतमा लगानी गरेको हुनसक्ने अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ ।

२०२१ मंसिर १५ गते सरकारले मुआब्जा दिएर राणा परिवारका ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसबेला पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरको स्वामित्वको ललितानिवाससहित २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा पनि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ सय १३ रोपनी तीन आना मालपोतका कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा २०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा बनाइएको थियो ।
नागरिकबाट