काठमाडौं

स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित गरिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा– गाउँमा आएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले गर्दा जनताले जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन समेत सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लिन अनलाइनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको थियो । तर अनलाइनबाट फाराम भर्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा ललितपुरका स्थानीय तहको अधिकार वडा कार्यालयमा गएपछि स्थानीयले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन वडामा १० पटक धाइसकेको छु । अनलाइन फारम भर्न कर्मचारी अभाव भनी फर्काइएको छ । हामीलाई भर्न आउँदैन । अब के गर्ने ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भन्या यही हो त ? ’ –ललितपुर महानगरपालिका–१६ का स्थानीयबासी जगतलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

‘साविकको १६ र १८ वडालाई गाभेर ठूलो बनाइएको छ । दुई जना कर्मचारीले के मात्र गर्नू’ –१६ वडाका सामाजिक परिचालक बिनी महर्जनले भन्नुभयो । अनलाइन फाराम भर्ने कर्मचारीको अभावमा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरिरहेको सास्तीको माथिका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ललितपुर महानगरपालिकाका अन्य वडाहरु पनि १६ वडाभन्दा फरक छैनन् ।

स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योल छन् ।

यसले गर्दा काम कारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको पनि बताएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट