निजी लगानीको देशकै ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको छ ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क र ब्याजसहित ४ किस्ताको सुविधा दिएर जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीरकण गर्न अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो ।

अब एनसेलले २०८४ भित्र ब्याजसहितको किस्ता तिर्नुपर्ने छ । प्रतिकिस्ता ५ अर्बको दरले पैसा बुझाउनु भर्ने छ । जसमा एनसेलले १ किस्ता अर्थात ५ अर्ब तिरिसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले चाहेमा बाँकी सबै रकम एकैपटक दिनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।