काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताए। मन्त्रालयले एआईजीको दरबन्दी संख्या एक र डिआईजीको पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भनेको बताए ।

मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि उनले प्रष्ट पारे ।

विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत उनको आग्रह थियो । उनले भने, ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचे जस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्न हुन्थ्यो की हुदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ । यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा । तर पद सिर्जना भइसकेको छ ।’ गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।