काठमाडौं ।

सरकारले ६ महिनादेखि कोरोना महामारीको जोखिम रहेको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरिरहेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले लामो समयसम्म सवारी साधनहरु सञ्चालनमा आउन सकेनन् । तर लामो समयसम्म यातायात सञ्चालन नहुँदा यातायात व्यवसाय धरासायी बन्दै गएकाले चार महिनापछि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।

जोरबिजोर प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायात अहिलेसम्म पनि पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कम भएको छैन । तर बजारमा यसको प्रवाह भने कम हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले प्रतिबन्ध गरेका सबै क्षेत्रहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

यसरी सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेकाले सार्वजनिक सवारीमा समेत चाप बढ्न थालेको छ । दशैं तिहारपछि त झन बन्द रहेका स्कुल कलेज विभिन्न संघसंस्थाहरू समेत धमाधम खुल्न थालेका छन् । बन्द रहेका स्कुल कलेज र संघसंस्थाहरू खुल्न थालेपछि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप पनि अत्याधिकरुपमा बढ्न थालेको छ ।

तर, सरकारले सबै क्षेत्र खुल्दै जाँदा सार्वजनिक यातायातमा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली भने अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा हटाउन सकेको छैन । सरकारको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अपरिपक्व नीतिका कारणले यातायात व्यवसायी तथा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुसमेत मारमा पर्न थालेका छन् ।

सरकारले अझै कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सार्वजनिक यातायातलाई काठमाडौं उपत्यकामा खुलारूपमा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । तर लामो दुरीका यातायातको हकमा भने जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छैन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुहरुको चाप बढेर पुरानै अवस्थामा आउन थालेको छ । तर सरकारले यस विषयमा कुनै पनि कदम नचाल्दा सवारीमा खचाखच गरेर यात्रु राख्नाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । पूर्णरुपमा सवारी सञ्चालनको अनुमति सरकारले नदिएकाले अहिले पनि सडकमा सार्वजनिक यातायात ५० प्रतिशत मात्रै गुडिरहेका छन् ।

सरकारले शुरुमा यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिंदा जोरबिजोर प्रणाली, ५० प्रतिशत भाडा बृद्धी, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गरेर मात्रै यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय यात्रुको चाप बढ्दै गएकाले यातायात व्यवसायीहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न छाड्दै आएका छन् । यसले गर्दा अहिले न त स्वास्थ्य मापदण्ड छ न त सामाजिक दुरी । सार्वजनिक सवारीमा ठेल मठेल गरेर यात्रुहरुले यात्रा गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कोरोना संक्रमणको खतरा बढ्दै गएको छ ।

गाडीको सिट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोक्नु पर्ने वाध्यता

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली खारेज नगरेको र सबै संघसंस्थाहरु तथा अफिसहरु सञ्चालनमा आएकाले गाडीहरुले अफिस समयमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोबाट बानेश्वरसम्म जानका लागि गाडी कुरेर बसेका राम कार्की जोरबिजोर प्रणालीले गर्दा बेलामा गाडी पाउन मुस्किल भएको बताए ।

उनी दैनिक बानेश्वर अफिस आउनु पर्छ तर अफिस आउनका लागि उनले दैनिक एक वा आधाघण्टा गाडी कुरेर नै बस्नु पर्ने बाध्यता छ । कुरेर बस्दा पनि गाडीमा सिट पाईंदैन । ढोकामा झुण्डिएर नै यात्रा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पहिला पहिला कोरोनाको डर धेरै लाग्थ्यो तर अहिले भिडमा यात्रा गर्नु परेको छ । डरले भन्दा पनि करले नै यात्रा गर्नु परेको उनी बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमण भीडभाडमा बढ्ने भए पनि सरकारको अपरिपक्व नीतिका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू मारमा पर्न थालेका छन् । सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्नुको सट्टा सडकमा गाडी घटाएर जबर्जस्ती सर्वसाधारणलाई पेलिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सरकार भने संक्रमण रोक्ने भन्दै जोरबिजोर प्रणालीमै रुमल्लिइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । सरकारले गाडीको सिट क्षमताका आधारमा आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सडकमा यात्रुको चाप बढ्न थालेकाले क्षमता भन्दा बढी नै यात्रु बोक्ने गरेका छन् ।

अझै के का लागि जोरबिजोर प्रणाली ?

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सबै क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न हुने तर सार्वजनिक यातायातमा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली किन खारेज नगर्ने ? के का लागि अझै जोरबिजोर प्रणाली ? जोरबिजोर गर्दा कोरोना नसर्ने खारेज गर्दा कोरोना सर्ने हुने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको यातायात क्षेत्रलाई अझै उपेक्षा गरिरहेको सिटौलाको भनाइ छ । उनका अनुसार देशैभरि करिब १० लाखको संख्यामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरेको मा अहिले ५० प्रतिशत मात्रै सवारी सञ्चालनको लागि अनुमति दिइएको छ ।

सिटौलाले अहिले विहान बेलुका कार्यालय समयमा यात्रुको चाप धान्नै नसक्ने गरी बढेको बताए । उनले भने, ‘ बजार पूर्णरूपमा खुलिसकेकाले अफिसको समय तथा दिउसो समेत यात्रुको चाप धान्नै नसक्ने हुन थालेकाले आधा सवारीले शतप्रतिशत यात्रु बोक्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ यसले गर्दा अझ कोरोनाको जोखिम रहेको छ । सरकारले जोरबिजोर खारेज गरेर सबै सवारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।

सचिव सिटौलाले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिए पनि वातावरण बनाउन भने चुकेको बताए । यदि आधा गाडीमा सबै यात्रु बोकाउनु नै थियो भने सरकारले किन जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको ? गाडी थोरै चलाएर यात्रु ठेल मठेल गराएर गाडीमा राख्दैमा कोरोना नसर्ने हो ? उनको प्रश्न छ । उनका अनुसार अहिले यातायात व्यवसायीहरूले सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक विभागदेखि मन्त्रालयसम्म पत्र काटिसकेका छन् तर यसप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

विभाग भन्छ, ‘हामीलाई थाहा छैन, स्थानिय तहले के गर्छ ?’

यता यातायात क्षेत्रको जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभाग यस विषयमा पन्छिएको छ । विभागले लागू भइरहेको सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली सञ्चालनमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताएको छ । जोरबिजोर प्रणाली सञ्चालन अनुमति यातायात व्यवस्था विभागको नभएर स्थानीय तहको अधिकारभित्र मात्रै रहेकाले विभागले केही गर्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । उनले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको अनुमति सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएकाले यो विषय विभागलाई थाहा नभएको बताए ।