शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई सेवाको क्षेत्रका रुपमा हेरिनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयको स्तरमाथि उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) को १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

“तपाईंहरु चिन्तामुक्त हुनुहोस्, अहिले कुनै सङ्कट छैन । तपार्ईंहरुको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । शिक्षा अरु व्यवसाय जस्तो होइन । सरकार नयाँ शिक्षा नीति कानून ल्याउने तयारीमा छ, तपाईंहरु संवाद र सहकार्यमा आउनुहुने विश्वास मैले लिएको छु ।” मन्त्री पोखरेलले भने।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकारेको भए पनि संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सरकार अघि बढिरहेकाले त्यसमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।

“आम मानिसको जीवनस्तरमाथि उठ्ने र उनीहरु खुशी हुने बाटोको खोजी गर्ने क्रममा शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा र विज्ञान, प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिका रुपमा लिनुपर्छ” उनले भने, “सबैले सोच्ने विषय नेपाल देश, जनता र नयाँ पुस्ता हो ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा सार्वजनिक र निजीका बीचमा देखिएका खाडललाई चिर्दै निजी क्षेत्रलाई उच्च शिक्षामा लगानी गर्न पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको परिकल्पनासहित तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेकाले निजी विद्यालयको अस्तित्व तत्काल समाप्त नहुने बताए । सभामुख महराले भने ,“शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्नुपर्छ तर यति छिटो निजी विद्यालयलाई अङ्कुश बनाउन सम्भव छैन । अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै समृद्धिको दिशामा जानुपर्छ । समाजवादमा पुग्न धेरै समय लाग्छ, त्यसबेलाका लागि सोच्ने कुरा अर्कै हो ।”

उनले सरोकार भएकासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आफूले सरकारलाई पनि आग्रह गरेको जनाउँदै संसद्मा आएपछि पनि छलफल हुने भएकाले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आत्तिन नपर्ने स्पष्ट गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले निजी विद्यालयलाई नियोजन नगरी निरीक्षण मात्र गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका विद्यार्थी विदेशमा लान खोज्ने माफियाले निजी विद्यालय बन्द गराउने षड्यन्त्र गर्न सक्ने उल्लेख गरे । सरकारको आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाले निजी लगानीको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भएकाले निजी विद्यालयको अस्तित्व यथावत् रहने उनको तर्क थियो । नेता भण्डारीले विद्यार्थीलाई पूर्वीय दर्शन र संस्कृत शिक्षा नदिलाए नेपालीको पहिचान गुम्ने बताए ।

प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले सरकारले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न खोजे आफूहरु आन्दोलित हुने चेतावनी दिए । महाधिवेशनमा सहभागी ७२ जिल्लाबाट कूल २४३८ प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् । नेतृत्वका लागि टीकाराम पुरी र डिके ढुङ्गानाको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।