काठमाडौं

नेपालको संविधान ०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । गतवर्ष भएको तीन तहको चुनाव र संविधान अनुकूलका कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । समावेशीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको आरक्षणले महिला अघि बढ्ने मौका पाएका छन् ।

संघीय संरचना अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । राज्यका अन्य निकाय निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा समेत महिलाको संख्या बढ्दैछ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु महिलाका लागि सुखद विषय हो । राज्यका निकायमा समग्रमा हेर्दा महिला कम देखिन्छन् । तर बिस्तारै उपस्थिति बढ्दो भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकदेखि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुरक्षित गरिएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ । उक्त धारामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

२०६२ / ६३ को आन्दोलनपछि महिलाको सहभागितामा धैरै प्रगति भएको हो । देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले कम देखिन्छ । तर, नीतिनिर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा देशकै उच्च नेतृत्वमा छिन् । पहिलोपटक व्यवस्थापिका र न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिलाले सम्हालिसकेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
नागरिकबाट