काठमाडौं । कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राजपा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्म कैदको सजाय तोकेको हो ।

सांसद चौधरीले केही समयअघि पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका थिए । बुधबारको अदालतको फैसलासँगै अब उनको सांसद पद के होला भन्ने जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले यस्तो अवस्थामा दुई खाले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ ले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति संसदको सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित छ र यसमा अदालतले सांसद चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य हुन के–के योग्यता आवश्यक हुन्छ, सो सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा ‘प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्छ ।

सांसद चौधरीमाथि लागेको फौजदारी कसुरको अभियोगलाई कैलाली जिल्ला अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ । तर संविधानमै अर्को पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको उपरोक्त धारा अनुसार सांसद चौधरी सांसद पदबाट मुक्त हुन्छन् । तर, उनको सन्दर्भमा अर्काे धारा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ९० मा ‘सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । अब उनको सांसद पद गुमेको वा नगुमेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला सुनाएपनि सांसद चौधरीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा तत्कालका लागि उनको सांसद पद जोगिनेछ । सम्भवतः चौधरीले सर्वाेच्च अदालत गुहार्नेछन् । यदि सर्वाेच्चबाट पनि पराजित भए भने उनको सांसद पद गुम्नेछ ।