कृष्णसिंह धामी
काठमाडौं । २०७२ भदौंमा थारुवान तथा थारुहट स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै कैलाली–कञ्चनपुरका राना थारुले आन्दोलन चर्काईरहेका थिए । आन्दोलन दिनप्रतिदिन उग्र बनिरहेको थियो । टीकापुर क्षेत्रलाई चार दिन अघिदेखि नै स्थानीय प्रशासनले निशेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ वजेसम्म निशेधाज्ञा जारी भएकाले सार्वजनिक स्थलमा सभा सम्मेलन गर्न रोक लागेको थियो । प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा तोड्ने आन्दोलनकारीहरुले घोषणा नै गरिसकेका थिए । भदौं ६ गते थरुहट कार्यकर्ताले निषेधाज्ञा तोड्ने र सरकारी बोर्ड झिकेर ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ राख्ने घोषणा गरेका थिए ।
निषेधाज्ञा तोड्न थारू समुदायका मानिस बस्ती–बस्तीबाट आउन निर्देशन जारी गरिएको थियो । आन्दोलनले उग्ररुप लिने देखिएपछि आन्दोलनकारी र प्रशासन बीच शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर ७ गते को बिहानै आन्दोलनकारीले टिकापुर घेराउ गर्न लागेको भन्ने सूचना प्रहरीलाई आयो । सूचनापछि मोतिनगर, टुरगौली,वनगाउँ, अस्नेहरी र बर्दियाबाट आउने दुई नाका दौलतपुर घाट र सेन्कट्टीमा प्रहरी परिचालन गरियो । टिकापुर आउने सबै नाका ब्लक गरियो ।
टीकापुरको जातीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले आफ्नो सक्रियता बढाएको थियो । नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख लक्ष्मण न्यौपाने तीन दिनदेखि टिकापुरमै बसेका थिए । वरिपरिका विभिन्न गाउँ र बस्तीबाट थारूहरू जुलुससहित आज बिहानैदेखि टीकापुर आउन थालेको थियो ।
टीकापुरको चारै दिशाबाट घरेलु हातहतियारसहित जुलुस आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा दस्ता परिचालन गरिएको थियो । टीकापुर नगरपालिकाको पूर्व सुकुम्बासी बस्ती, उत्तरतर्फ टुरगौली, लम्की, पश्चिमतर्फ जोशीपुर मनुवा र दक्षिणतर्फ नारायणपुर, थापापुरबाट जुलुस आएको थियो । सुरूमा आन्दोलनकारीले प्रहरी प्रशासनलाई व्यानर बोक्ने, शान्तिपूर्व जुलुसमात्र निकाल्ने बताएका थिए ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यी चारै तिरको नाकामा एक एक प्लाटुन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा हदैसम्मको संयमता अपनाउन आदेश थियो । टीकापुर वरिपरि थारूकार्यकर्ताको त्यति बाक्लो उपस्थिति थिएन तर प्रहरी भने सबै ठाउँ बाँडीएका थिए । मोतिनगरबाट करिब १५ हजार कार्यकर्ता आउँदै गरेको थाहा पाएपछि एसएसपी न्यौपाने त्यतै गएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण सिंह र एसएसपी न्यौपाने दुवैजनाले मिलेर जुलुसलाई निशेधित क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सम्झाउदै अघि बढेका थिए ।
अन्दाजी २ बजेर २५ मिनेटतिर मनुवाको सहिद गेट नजिकै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई घेराबन्दीमा पारेर आक्रमण गरियो । त्यसै बेला प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्यो । हवाई फायर गर्यो । स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । एसएसपी न्यौपानेले ‘भीडलाई संयमता अपनाउन’ आव्हान गर्दै थिए । ‘प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य नपार्न’ एसएसपी न्यौपानेले आफै सम्झाएका थिए । नेपाल प्रहरीका एसएसपी र सशस्त्रका एसपी पनि भीड तिरर वितर गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दुईतिर भए ।
जुलुस अघि बढ्दै मोतिनगरको पशुहाट नजिक आइपुगेको थियो । जहाँ एसएसपी न्यौपाने ३ सय प्रहरीको कमाण्ड गर्दै थिए । पशुहाटमा आन्दोलनकारी र प्रहरी धेरै नजिक थिए । नजिकै गएर एसएसपी न्यौपानेले सम्झाउन खोज्दा आन्दोलनकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए । आन्दोलनकारीले उनका हात बाँधेर घरेलु हतियारले जथाभावि प्रहार गर्न थाले ।
उनी त्यहाँबाट भागेर कुनै स्थानीयको घरभित्र पसे । तर थारुका कार्यकर्ताहरुले घरभित्रबाटै तानेर बाहिर ल्याएर आगो लगाए । पेट्रोल छर्केर आगो लगाएपछि उनको घटनास्थलमै ज्यान गयो । कमाण्ड गरिरहेका सिनियर अफिसर नै मारिएपछि प्रहरीहरुको भागागभाग भयो ।
आन्दोलनकारीले भाग्दै गरेका प्रहरीहरुलाई पनि आक्रमण गरे । कतिपय प्रहरी त आफ्ना हतियारै छोडेर भागे । भाग्ने क्रममै आन्दोलनकारीले जो अघि भेटिन्छ त्यसैलाई प्रहार गरेर मारेका थिए । त्यही क्रममा सात जना प्रहरीले ज्यान गुमाउन पुगे ।
१२९१ दिनपछि न्यायः
१ नाबालक, एक नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको निर्मम हत्या भएको आज १ हजार २ सय ९१ दिन वितेको छ । ति पीडित परिवारले बल्ल न्याय पाएका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले उक्त घटनामा मुख्य अभियुक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्म कैदको सजाय तोकेको छ ।
घटनामा संलग्न रहेका ५१ जना प्रतिवादीमध्ये ११ जना दोषी ठहर भएका हुन् । जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । पीडित परिवारले न्याय पाउनको लागि ३ वर्ष कुर्नुपर्यो ।
अब सर्वोच्च नपुग्दासम्म मुद्दा नटुंगिनेः
नेपालको कानूनमा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकारी सर्वोच्चलाई प्रदान गरेको छ । अहिले पीडितहरुले जिल्ला अदालतबाट न्याय पाएका हुन् । अब यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जानेछ । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्न पनि सक्छ वा अर्को आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।
त्यसपछि पनि उक्त आदेशमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने प्रावधान छ । सर्वोच्चले यो मुद्दामा तल्ला अदालतहरुकै आदेश सदर पनि गर्न सक्छ वा वदर गरेर अर्को आदेश जारी गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा यो मुद्दा टुंगोमा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया