काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायको एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचनाको हक मूलप्रवाहीकरण विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी’ उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै निकायको एकीकृतमा प्रयासमा जोड दिएका हुन् ।

पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हकको व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रियसभाले सहयोग गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता छ । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा सूचनाको हक पनि छ, यसैले यसको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको ध्यान जानुपर्छ, सूचना नदिए उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने आयोगले स्थापित गरेको छ, सूचना माग गरेको र सूचना दिएकै आधारमा असुरक्षा हुने वातावरण बन्नुहुन्न”, उनले भने ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले गरेको फैसला महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सूचनाको हक सत्ता वा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन फलदायी हुने अध्यक्ष दाहालले बताए । अझै सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकलाई गम्भीर रुपमा नलिएकाले यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानु जरुरी रहेकामा उनको जोड छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकलाई प्रश्न सोध्नसक्ने बनाउन सूचनाको हक एउटा औजार हुनसक्ने बताए । कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । सूचनाको हकको महत्त्व भएरै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१९ को साधारणसभाले पारित गरेपछि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको प्रमुख आयुक्त गुरुङले सुनाए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचनाको हकको कानुन र व्यवहारमा ठूलो अन्तर भएको बताए । कानुनअनुसार कुनै कुरा गोप्य हुने भन्ने छैन तर, व्यवहारमा अझै सूचना पाउन कठिन रहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले पूर्वीय दर्शनले भनेको रामराज्य सुशासन भएको र त्यो सूचनाको हक प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिने बताए। तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनको भनाइ थियो ।