काठमाडौँ

सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकेदारहरुले रजाइँ गरेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसन बापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो । यही अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरीकन राज्यको अर्बौं रुपैयाँमा रजाइँ गरेको देखाएको हो ।

मुलुकका अधिकांश ठूला र मझौला ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न धेरै प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन (पेस्की) बुझ्ने र वर्षौंसम्म कामै नगरी सो रकम चलाउँदै आएका छन् । कतिपय ठेकेदारले भने तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अध्ययनका क्रममा ठेकेदारले मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम सम्झौता अनुसार काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको भेटिएको जानकारी दिए । ‘ठेकदारका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक दायित्व परेको छ,’ दंगालले भने, ‘आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने/ गराउने दायित्व भएका निकायले अनुशासन पालना गर्न ठोस नीति अपनाएको देखिएन ।’ उनका अनुसार बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाट आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने हो भने अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ ।

ठेकेदारले काम गर्ने सम्झौता गर्दा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ठेकेदारले विभिन्न आयोजनाबाट अर्बौं रुपैयाँ पेस्की रकम लिएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्दा मोबिलाइजेसन मात्र नभई राज्यलाई अरु थप व्ययभार पनि परेको छ । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा आयोजनाको लागत नै दुईतीन सय प्रतिशतले बढेका उदाहरण पर्याप्त छन् ।
नागरिकबाट