काठमाडौँ

सरकारी अनुदानको मल मात्रै कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले २५ करोड मूल्य बराबरको मल गायब पारेको खुलेको छ । सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले युरिया र डीएपी मल गुपचुप पारेपछि खोजीको विषय बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्य बराबरको रसायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो । त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी मापदण्ड मिचेर १५ करोड मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निरन्तर समाचार आएको थियो । त्यसपछि उक्त मल खरिद प्रक्रिया रद्द भएको थियो । प्रांगारिक मलबापतको १५ करोड रुपैयाँ कृषि सामग्रीले फिर्ता गरेपछि उक्त रकम राजस्वमा दाखिला भइसकेको छ ।

तर सोही परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रूपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले फेला पारेको छ । यो मल प्रकरणमा ‘ठूलो घोटाला’ भएको मन्त्रालयको आशंका छ । मन्त्रालयले यो विषयलाई निकै गोप्य रूपमा छानबिन गरिरहेको छ ।
अन्नपूर्णबाट