काठमाडौं। कन्फडेरेसन अफ् नेशनल स्पोर्ट्स एसोशिएशनले सरकारसँग ५ बुँदे माग राखेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रका सम्मेलनको आयोजना गरी एसोशिएशनले नेपाली खेलक्षेत्रमा रहेका समस्या र बेथितिहरूलाई दिगो र भरपर्दो तरिकाबाट समाधान र सम्बोधन हुने कानून निर्माणको लागि माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता अनुरूप आयोजना हुन नसकेकाले नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा हार ब्योहर्नुपर्ने अवस्था रहिआएको एसोशिएशनसनको गुनासो छ ।

‘यर्थाथलाई हामीले मनन् गरेको कुरा जानकारी गराँउदछौं। अब हामी सबैले राज्य कोषबाट खेलाडीहरूको उत्थान र विकासका लागि प्राप्त हुने बजेटलाई पारदर्शी बनाई खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव र अनुभूति प्राप्त हुने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा जानकारी गराँउदछौ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘अत; यी हाम्रा मान्यतालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी देहाय बमोजिम हुनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यु, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायत सरोकाबाला निकाय संग जोडदार माग गर्दछौं ।’

१. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रिक्त रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यथासिघ्र नियुक्त गरियोस र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको २०७७ को दफा ३ (२) ढ बमोजिम राष्ट्रिय खेल संघहरूको प्रतिनिधि हुने सदस्य पदका नियुक्तिहरू विगतमा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नियुक्ति हुने गरेकोमा अब उप्रान्त उक्त सदस्यहरूको मनोनयन हामी राष्ट्रिय खेल संघहरूको संस्थागत सिफारिसमा गरियोस् ।

२. राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना सम्मे बनेको निर्देशिका उपर सरोकारवालाहरु संग छलफल र सुझाव लिई पारित गरियोस् ।

३.कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको १० औ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति र खेलगत प्रतियोगिता स्थल तोक्ने कार्य सरोकारवाला खेलहरू संगको छलफल र परामर्शमा यथासिघ्र घोषणा गरियोस र विगतलाई मनन गरी एक उच्चस्तरिय संयन्त्रको व्यवस्था गरी उक्त संयन्त्रमा खेल संघहरूको पनि संलग्नता रहने गरी १० राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई आर्थिक अपचलन र भ्रष्टचार रहित बनाईयोस् ।

४. खेलाडीहरूलाई उपलब्ध गराउने खेल पोसाक र खेन सामाग्रीहरूको स्तरको परिक्षण होस र खेलाडीहरूको खानपिन र आवासको उचित व्यवस्था होस र भौगोलिक प्राविधिक दृष्टिकोणले कर्णाली खेल स्थलको उचाई संग अन्य सहभागी हुने प्रदेशको मागको बनावट र बाताबरण फरक हुनेभएकोले त्यस्ता प्रदेशका खेलाडीहरुलाई कम्तिमा पनि देखि ४ दिन अघि नै खेल स्थलमा पुर्याईयोस् ।

५. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल रोकी प्रत्यक्ष सरोकारवाला राष्ट्रिय खेल संघहरुको छलफल र सुझाव सहित अघि बढाईयोस् ।