काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन देशका अन्य ठुला विश्वविद्यालयहरु पनि जग्गा अतिक्रमणको मारमा परेका छन् । ति विश्वविद्यालयको जग्गा कतै अनिधिकृत रुपमा उपभोग भैरहेको छ भने कतै राजनीतिक पार्टीकै चङ्गुलमा फसेको छ । कुनै विश्वविद्यालयको जग्गामा त बस्ती नै बसिसकेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु जग्गा फिर्ता गर्न पहल गरे पनि राज्यले नै ध्यान नदिँदा विश्वविद्यालयले पुर्पुरोमा हात राखेर टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

देशकै पहिलो तथा ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्याल, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय गरी देशका ठुला पाँच विश्वविद्यालयलाई अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउन हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्छ ।

जग्गा अतिक्रमणको चङ्गुलमा विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख भए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँग १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर जग्गा छ । अर्थात २९ हजार ७१ रोपनी जग्गा त्रिविको स्वात्विमा छ । जसमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर त्रिवि र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा छ भने ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार र अन्य ६ लाख ५३ हजार समेत गरेर १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा त्रिविसँग रहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुको भौतिक सम्पति खोज संकलन तथा जगेर्ना गर्न गठन गरिएको समितिले तीन हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गा विभिन्न संघ सस्थाले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरीरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै सडक बनाएर अतिकध्रमण गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । बुधबार मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजविन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिबेदनले वि. सं २०१३ देखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेधाराअड्डा, पाटन लगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपाय समेत उल्लेख गरिएको छ । त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउन ताकेता गरिराख्दा पनि फिर्ता ल्याउन नसकेको अवस्था छ । छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ तर, सार्वजनिक भएको अवस्था भने छैन ।

कथा उस्तै छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पनि

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय र १२ आंगीक विद्यापिठको स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ८ सय ७ सय १८ विघा १८ कट्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १ सय १२ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको महालेखापरिक्षकको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त जग्गा मध्ये ४०८ विघामा मोही कायम रहेको र १२ विघामा स्वामित्व विवाद रहेको देखिन्छ । दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ विघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३ सय २६ विघा मध्ये ३५ विघा समेत १ हजार ३ सय ३१ विघाहा जग्गा २०५८ साल देखि विभिन्न व्यक्ती तथा समुह बाट अतिक्रममा परि भोग चलन गर्न र आयआर्जन गर्न नसकेको महालेखापरिक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

द्वन्दकालमा अतिक्रमण सुरु भएको नेपाल विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको क्रम वर्षैपिच्छे बढ्दै गयो । राजनैतिक पार्टीले नै अतिक्रमण गरेको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । लमहीको सतबरियामा १६८ बिगाहा, राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ बिगाहा र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिगाहाको आम्दानी विगत २० वर्षदेखि नपाएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रेक्टर भिम खतिवडाले भने – द्वन्दकालकालको बहाना बनाएर देउखरीको जग्गा अतिक्रमणमा छ । २०५५/५६ देखि विश्वविद्यालयले उक्त जग्गाबाट कुनै पनि किसिमको आयस्ता पाएको छैन । त्यस जग्गामा साच्चिँकै मोहियानी हक भएकाहरुको पहिचान गरी बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता आयो भने विश्वविद्यालयले सो जग्गालाई उत्पादनशील काममा प्रयोग गरी, आयुर्वेदिक स्रोत साधनको उत्पादन गरी आर्थिक आय आर्जनमा सहयोग पुग्नसक्छ । सरकारले २०८० असार २० गते गठन गरेको उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन र खोजविन समितिले काम गरिरहेको छ । समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता आउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

अतिक्रमणको मारमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिगाहा जग्गामध्ये ३०० बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् भने ८० बिगाहा जग्गा मात्र क्याम्पसले उपभोग गरीरहेको छ । सुकुरम्बासीहरुले २०६३ सालदेखि क्याम्पसको जग्गा उपभोग गरीरहेका छन् ।

टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ढविन्द्र रावलले १८ वर्ष देखि सुकुम्बासीले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको बताए । उनले भने – ‘यस क्याम्पसमा कृषिको कार्यक्रममा धेरै विद्यार्थी छन् । कृषिको अध्ययनका लागी धेरै जग्गाको आवश्यक पर्छ ति जग्गा क्याम्पसले उपभोग गर्न पायो भने पठनपाठन अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागी हरेक सरकारी तहमा पहल गरिसकेका छौं तर आश्वासन मात्र दिनु हुन्छ काम अझै हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् त्यसको तथ्याङ्क संकलन नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको हो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी सरकारले व्यवस्थित गर्न सके समस्याको समाधान सजिलै गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनले थपे – ‘अतिक्रमण भएको जग्गामा सुकेका काठहरु छन्, रुखहरु छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेका छैनौं । यस क्याम्पसमा वन विज्ञान संकाय सुरुवात गर्ने तरखरमा छौं । त्यसको लागी रुखहरुको आवश्यकता पर्छ । यदि उक्त जग्गा फिर्ता आयो भने पठनपाठनको लागी सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागी क्याम्पस मात्र नभई सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायत सरकारी निकायबाट पनि पहल हुन आवश्यक छ ।’

यता सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति पा.डा. हेमराज पन्त भने अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरे पनि सुकुमबासी बस्ती राजनीतिक आडमा बसेकाले निकै नै सकस रहेको बताउँछन् ।

पोखरा विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमणमा

पोखरा विश्वविद्यालयको ६ सय २५ रोपनी हाराहारीमा जग्गा सुकुम्बासीहरुले अतिक्रमण गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२, १३, १४ का १३७२–१३–३–० रोपनी जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइएको हो ।

विश्वविद्यालयका प्रशासकीय प्रमुख गोवर्धन भट्टराई भन्छन्– ‘अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन मुस्किल छ । एकपटक हामीले सिडीओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर ति सुकुम्बासीको टहरा हटाएको पनि हो तर हामी फर्कन नपाउँदै फेरि टहराहरु ठडिइसकेका थिए । अहिले त त्यो जग्गामा गगनचुम्मी भवन बनिसकेका छन् । स्थानीय सरकारले पानी विजुलीको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

उनले थपे – ‘धेरै पटक प्रहरी नै लगेर हटाउन खोजे पनि राजनीतिक आडमा बसेको बस्ती हटाउन सकेनौं । अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन विश्वविद्यालयको क्षमताले भ्याउँदैन । त्यसको लागि सरकारले नै पहल गरिदियो भने मात्र सम्भव छ ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ८० बिगाहा जग्गा स्थानीयले घेरा पर्खाल लगाई अतिक्रमण गरेको देखाएको छ । मोरङको साबिक इन्द्रपुर, मृगौलिया र सुन्दरपुर गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको ८०५ बिघा जग्गा भोगचलनका लागि २०५५ सालमा स्वीकृति लिएको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८० बिगाहा जग्गा घेरा पर्खाल लगाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ ।