काठमाडौँ

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु यो भन्दा झन् धेरै छ ।

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ । आव ०७३÷७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ । कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ । काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ । जुन कुल बेरुजुको ५०.३९ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजु रकमको ४२.७३ प्रतिशत हो ।
नागरिकबाट