काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवशाय महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले अब कुनैपनि शैक्षिक परामर्श र परामर्श व्यवसायीहरु उच्च शिक्षा ऐनदेखि त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को १९औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै बरालले पहिले शैक्षिक परामर्श संघ र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संघहरुलाई त्रसित हुने गरेको तर, उक्त त्रास अब हटेको बताएका हुन् ।

इक्यानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘उच्च शिक्षा ऐनमा करोडौँको धरौटीको कुराहरू थियो, त्यो हटाइसकेका छौँ । उच्च शिक्षा ऐनमा करोडौँका धरौटीहरू छैन । ढुक्क भएर बसे हुन्छ । साथीहरू कसले के भन्छ भनेर पछि नलाग्नु होस् धरौटीको विषय टुंगो लागिसकेको छ ।’

तर फेरि विद्यालय ऐनमा कहाँबाट कहाँबाट एउटा शब्द घुसेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिनेछ र नगद जरिवाना गरिनेछ भन्ने शब्द राखिएको छ । उक्त शब्दले कतै न कतै आशंका उब्जाएको पनि बरालले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामी विद्यालय ऐनभित्र छैनौं । हामी कि उच्च शिक्षा ऐनमा रहनु पर्यो कि शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतको संशोधन २०७५ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा रहनु पर्यो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन २०७५ मा कुनै पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले चाहिँ भाषा शिक्षण सम्बन्धी शैक्षिक परामर्शमा स्वीकृति बिना सञ्चालन गर्न पाउँदैन भनेर तोकिसकेको छ । मात्रै केबल हामी राज्यलाई खबरदारी गर्दै छौँ ।’