काठमाडौं ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकिकरणका बाँकी विषय मिलाउन बैठक बस्ने हो भने आफू उपस्थित हुने नत्र बैठकमै नआउने बताएका छन् ।

उनले सचिवालय बैठकमा पार्टी एकिकरणका बाँकी विषय मिलाउन बैठक बस्ने हो भने आफू उपस्थित हुने तर तपाईँहरुका पूर्व निर्धारित एजेण्डाहरु निर्णय गर्ने भए म किन चाहियो र ? तपाईंहरु बसेर निर्णय गर्नुस् , त्यसपछि के गर्ने हो म गरौंला भनेको ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । ओलीले अरु १० दिन थप्नु पर्ने बताएका थिए भने प्रचण्डले लगत्तै बैठक राख्नु पर्ने बताएपछि उनीहरु बीच विवाद भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आजका लागि तोकिएको सचिवालय बैठक पुनः तीन दिनका लागि पर धकेलिएको छ । मंगलबार बसेको बैठक आज १ सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

बुधबार १ बजे पनि बस्न नसकेको बैठक २ बजेपछि बसेपनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि आजको बैठक मंसिर २० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

यस अघि मंसिर १३ गते बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालयको गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव र आरोपपत्र अस्वीकार गरी आफ्ना भनाइ राखेका हुन् ।

यसअघि गत मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरे अनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने जनाएका थिए । आरोपपत्रको आदानप्रदान तथा तिनको सार्वजनिकीकरणले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएका बेला सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिका आरोप बदर हुनु पर्ने या त्यो सही नठहरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनु पर्ने तर्क गरेका थिए । पार्टीका अधिकांश स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पार्टीको अन्तरिम विधान, एकता र सहमतिका पक्षमा रहेको थापाको भनाइ छ ।

मंसिर ३ गते बैठककाे सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुनेछन् । गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ।