काठमाडाैं । जुन देशका शिक्षकहरु तलव, सेवासुविधा नपाएको भन्दै पटकपटक सडकमा आउनुपर्छ भने सोचौं त्यो देशमा शिक्षाको हविगत के होला ? कहिले तलव नपाएको भन्दै, कहिले असुरक्षित भएको विषयमा शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहनुपर्छ । पेशागत हकहितका लागि एउटै शिक्षकले वषौंदेखि उही प्रकृतिको आन्दोलन गरिरहनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना । जबसम्म शिक्षकहरुले पेसागत हकहितका लागि सडकको सहारा लिइरहनुपर्ने हुन्छ तबसम्म शिक्षामा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिएला र ?

२०८० असोज ३ गते काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ । उक्त आन्दोलन पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक -२०८० मा शिक्षकहरुको पेशागत हकहितलाई नसमेटिएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका थिए । यो त एक उदाहरण मात्र हो तलव, नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेको यस्ता हजारौं कथाहरु रहेका छन् । यसरी सरकार र शिक्षकबिच बषौंदेखि चलिरहेको जुहारी निरन्तर चलिरहने हो भने के नेपालको शिक्षामा सुधार होला र ?

जुन देशका शिक्षकहरु तलव, सेवासुविधा नपाएको भन्दै पटकपटक सडकमा आउनुपर्छ भने सोचौं त्यो देशमा शिक्षाको हविगत के होला ?

हरेक विद्यार्थीको भविष्य बनाउने शिक्षकले आफ्नै भविष्य अन्याेल भएको महसुस गर्दा देशको भविष्य चाँही कतातिर जाला सोच्न आवश्यक छ ।

फेरि पनि शिक्षक महासंघले छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन आउनुपर्ने र शिक्षकहरुको माग ऐनमा समेत्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिन देशैभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बताएका छन् । जे होस्, शिक्षकहरु पनि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको ईतिहास

२०३६ साल जेठ २ गते मकवानपुर जिल्लाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट सुरू भएको शिक्षकहरूको सङ्गठित आन्दोलन शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका लागि नै थियो । उक्त आन्दोदन १० महिना सम्म चलेको थियो । २०३८ सालको १०४ दिनको शिक्षक हड्ताल, २०४१ सालको ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन तथा काठमाण्डौ जाऔं जस्ता आन्दोलनका कारण थोरै भएपनि शिक्षकहरूले सामाजिक सम्मान तथा आर्थिक, व्यवसायिक सुरक्षाको अनुभुति लिन पाएका भने अबस्य छन् ।

लामो इतिहास बोकेको शिक्षक आन्दोलनले अझै पनि तलव नपाएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

आउनुहोस्, केही उदाहरण हेरौं…

पर्साको २० सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाभित्र रहेका २० सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकरु आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि विद्यालयमा ताल्चा लगाएर पठनपाठन बन्द गरि उनीहरु आन्दोलनमा हाेमिएका छन् । विगत ६ महिनादेखि तलबभत्ता पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका शिक्षकहरु दशैं खर्च बापतको १ महिना गरि ७ महिनाको तलबभत्ता नपाउँदा आफूहरूको घरखर्च टार्न पनि समस्या परेको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् ।

सरकार र शिक्षकबिच वषौंदेखि चलिरहेको जुहारी निरन्तर चलिरहने हो भने के नेपालको शिक्षामा सुधार होला र ?

कोरोना कहरमा पनि आन्दोलन

२०७७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अनुदान शिक्षकलाई सरकारले समयमै तलब नदिएको भन्दै कोरोना कहरका बेला देशैभरीका शिक्षकहरु आन्दोलन गरेका थिए । कोरोना कहर चलिरहेका बेला उनीहरुले पारिश्रमिक नपाएपछि समस्यामा मात्रै नभइ मानसिक तनाव भोग्नु परेको बताएका थिए ।

पेन डाउन गरेर आन्दोलन

२०७५ मा सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका शिक्षकले पेन डाउन गरी आन्दोलन गर्दा नगरभित्रका ६५ विद्यालय बन्द भए । जसका कारण ८ हजार ५ सय विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित हुन परेको थियो । नगरसभा नभएका कारण चौमासिक तलब नपाएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

३१ वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित

२०७५ मा तलब नपाएको भन्दै डोटीको सायल गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पठन पाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफूहले तेस्रो चौमासिकको (चैत्र–असार) तलव नपाएको भन्दै शिक्षकहरुले विद्यालयका साथै गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । जसका कारण ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको थियो ।

एसईईको बेला आन्दोलन

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दा हरिपूर्वा नगरपालिकाका विद्यालयका शिक्षक भने तलव नपाएको भन्दै आन्लोलन गरेका थिए । साउनदेखिको तलब नपाएको भन्दै शिक्षकहरु धर्नामा बसेपछि करिब पाँच हजार विद्यार्थी मारमा परेका थिए । एसईई नजिकिँदै गर्दा शिक्षकहरु धर्नामा भएका कारण विद्यार्थीहरु मारमा परे । कक्षाकोठा बन्द भए पछि विद्यार्थीहरु घरमै बसेर स्वः अध्ययन गरि एसईईको तयारी गर्न बाध्य भएका थिए ।

निजी विद्यालयका शिक्षक पनि आन्दोलित

२०७७ मा धादिङका निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु तलव नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका थिए । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारिहरु चैत्रदेखि तलव नपाएको भन्दै धादिङबेसीको बीचबजारमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । सरकार, प्याब्सन, एन्प्याब्सन र निजि विद्यालय सन्चालक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको बारेमा नबोले पछि आन्दोलनमा होमिएको शिक्षकहरुले बताएका थिए ।

यी त केहि उदाहरण मात्र हुन् । शिक्षकहरुलाई सरकारले समयमै तलव दिन नसक्दा एकातिर शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने अर्काे तिर यसरी शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिदा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भैरहेको छ ।

राजनीतिक दलले पनि शिक्षकको सामाजिक उर्जालाई आफ्नो चुनावी अभियानमा प्रयोग गर्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन ।

शिक्षक आन्दोलनको औचित्य के ?

शिक्षक आन्दोलनको औचित्य भनेको शिक्षकहरुको पेशागत हकहित सुरक्षित गर्नु हो । त्यो २०३६ को शिक्षक आन्दोलन होस् वा २०८० असोज ३ गतेको आन्दोलन । यी सबै आन्दोलनको एउटा मात्र उदेश्य हो शिक्षकहरुको पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्नु । २०५७ सालयता शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । यो बीचमा सबैका लागि शिक्षा अभियानले विद्यालय र विद्यार्थीको भारी वृद्धि गर्यो तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । राहत अनुदानकोटा, एसआइपी अनुदान, पिसिएफ कोटा र पालिका शिक्षकका नाममा शिक्षकको तदर्थ व्यवस्थापन गरियो । यही तदर्थ व्यवस्थापनका कारण मुलुकले विभिन्न शैक्षिक समस्याहरु झेलिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

अहिले त्यही राहत र इसिडी कोटामा बिसौँ वर्षसम्म काम गरेर जवानी रित्ताएका शिक्षक पनि छन् । अब खुलातर्फ स्थायी शिक्षकको लागि परीक्षा दिदा अधिकांश शिक्षकहरुको उमेरहद लागिसकेको छ । त्यसैले सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरुको माग आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने रहेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको समाधान के ?

१. शिक्षक व्यवस्थापन

शिक्षक व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । देश संघीय सरकारमा रुपान्तरण भैसकेपछि नेपालको संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने भनिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि स्थानीय सरकारको मातहतमा भएपछि शिक्षक व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारकै मातहतमा रहने हो तर शिक्षकहरु स्थानीय सरकारको मातहतमा हामी रहँदैनौं भन्दै आएका छन् ।

यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, शिक्षकको नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन केन्द्रबाट गर्ने । शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने । शिक्षकलाई अवकास बाहेकका अन्य कारबाही स्थानीय तहले नै गर्ने । अवकाससम्मको विभागीय कारबाही प्रदेश तहको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट गर्ने व्यवस्था गर्दा तीन तहका बीच समन्वय र सहकार्य हुन सक्ने वातावरण बन्छ र शिक्षकको पेसागत अधिकार पनि कुण्ठित हुने अवस्था निषेध हुन सक्छ भन्ने सरोकारवाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

देश संघीय जाँदा पनि शिक्षकहरु स्थानीय सरकारको मातहतमा हामी रहँदैनौं भन्दै आएका छन् ।

२. राहत, इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन

राहत, इसिडी शिक्षक कोटा र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरी एकपटकका लागि आफ्नो कोटामा आफैले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवसर दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

३. शिक्षक पेन्सनको विषय

शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनसहितका व्यवस्था राखेर सरकारले २७ पुसमा अध्यादेश ल्यायो । त्यस लगत्तै शिक्षकहरूले विरोध जनाए । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । शिक्षकहरुको लागि ल्याइएको अध्यादेश शिक्षकहरुसँग छलफल नै नगरि संशोधन गरिएको भन्दै शिक्षकहरु चौतर्फि आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुन ल्याउदा सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरेर मात्र ल्याउने पो होकि ?

४. शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य बन्न हुँदैन

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै जानुमा शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुनुलाई प्रमुख कारण मानिदै आइएको छ । त्यसैले बेलाबखत शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी त्याग्नुपर्ने चर्चा नचलेको पनि होइन । तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दल त्याग्न आग्रक नै गरेकि थिइन् ।

पढाउनेले पढाउने र राजनीति गर्नेले राजनीति गर्दा मात्र पेशागत रुपमा सक्षमता हासिल गर्न सकिन्छ । यसैले पनि अब शिक्षक राजनीतिक दलको कार्य समितिमा बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । राजनीतिक दलले पनि शिक्षकको सामाजिक उर्जालाई आफ्नो चुनावी अभियानमा प्रयोग गर्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन ।

५. पेसागत महासंघ गठन

शिक्षकको पेसागत हकहीतको पैरबी गर्न तथा शिक्षकको पेसागत विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न एकल महासंघ मात्र रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पेशागत संगसंगठन जुन सुकै देशमा पनि हुन्छ । आवस्यक पनि छ तर पेशागत सगठनको नाममा राजननीतिक पार्टीका भातृ संगठन भने हुनुहुँदैन ।

७. शिक्षकको सम्मान वृद्धि हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ

शिक्षकको सम्मान वृद्धि गर्न विभिन्न राष्ट्रले विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । त्यसबाट नेपालले पनि केहि सिक्न भने आवस्यक छ । कुनै राष्ट्रमा शिक्षक र वैज्ञानिकलाई समान दर्जा दिइएको देखिन्छ भने कतै शिक्षकले कसुरदारको रुपमा अदालत पेस भइ जवाफ दिनु पर्दा कुर्सीमा बसेर दिन पाउने सुविधा दिइएको देखिन्छ । विश्वमा यस्तो अभ्यास भैरहदा हाम्रो देशमा भने शिक्षक भनेको केहि होइन जस्तो व्यबहार किन गरिन्छ ?

शिक्षक व्यवस्थापनलाई संसारकै नमुना बनाउन सकियो भने शिक्षामा नवप्रवर्तन सम्भव छ । सरकारले एकपटक सोच्ने की ?

नेपालले पनि नयाँ शिक्षा ऐन बन्दै गर्दा यस विषयमा सोच्नु औचित्य हुनेछ । सबैको भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्याउने शिक्षकलाई समग्र पेसाकर्मीको भन्दामाथि राख्न किन हिच्किचाउने ? सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा शिक्षक सेवाग्राहीको रुपमा पेस हुँदा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिएर अरुलाई भन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध किन नगर्ने ?

यति काम गर्न सके शिक्षामा आपसेआप सुधार पक्कै हुनेछ । शिक्षाको रुपान्तरण गर्ने मुख्य कारक तत्व शिक्षक व्यवस्थापन नै हो । शिक्षक व्यवस्थापनलाई संसारकै नमुना बनाउन सकियो भने शिक्षामा नवप्रवर्तन सम्भव छ । त्यसैले सरकारले यसप्रति एक पटक सोच्ने पो होकी ?

फेरि पनि शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ शिक्षकहरू आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

यदि यसो भयो भने, आन्दोलन कति दिन लम्विन्छ, त्यसको कुनै टुंगो हुने छैन । अर्काे सबै शिक्षक आन्दोलनमा होमिँदा विद्यार्थीहरुको पढाई अन्यौलमा पर्ने छ । त्यसमाथि अब एसईई नजिकिँदै छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीको तयारीमा निश्चय नै खलबल मच्चाउने छ । त्यसैले शिक्षकहरुले कुन समयमा आन्दोलन गर्ने र कसरी आन्दोलनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा आँच आउँदैन भन्ने कुराको मनन गर्न पनि आवश्यक छ ।