काठमाडौँ

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर सांसदहरू विभाजित भएका छन् । उपसमिति प्रतिवेदनमा पहिलोपटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका कारण पारित हुन सकेन ।

लेखा समितिले कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको सात सदस्यीय उपसमितिमार्फत १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शुक्रबार छलफल गरेको थियो । छलफलबाट कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्रतिवेदनलाई आवश्यक संशोधनसहित सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘जहाजको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा केन्द्रित भएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा निगमको वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा सबैको एकमत छ । प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने ठोस विषय नआए पनि भाषागत संरचना र कारबाहीको सूची नमिलेको भन्ने विषय प्रमुखतासाथ उठेको छ ।’

सभापति शाहका अनुसार समितिले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटनसचिव प्रेमकुमार राईसँग पनि छलफल गर्नेछ । प्रतिवेदन संशोधन गर्न सभापतिसहितको उपसमिति छलफल गरी सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने उनले बताए ।

बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन आएको दाबी गरे । सांसद सूर्य पाठकले वाइडबडीमा भएको गडबडी प्रतिवेदनको प्रमुख निष्कर्ष भएको बताए । उनका अनुसार यसमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई गरिएको कारबाही सिफारिस समान भएन ।
अन्नपूर्णबाट