ताप्लेजुङका स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिको एकै स्वर- पाथीभरामा केवलकार बन्नुपर्छ

ताप्लेजुङका स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिको एकै स्वर- पाथीभरामा केवलकार बन्नुपर्छ

केन्द्रबिन्दु
1.64k
Shares

काठमाडौं । ताप्लेजुङको आर्थिक, पर्यटन, भौगोलिक र सामाजिकलगायत समग्र विकासका लागि पाथीभरा केवलकार आवश्यक रहेकोमा स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधि एकजुट देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय विवादमा तानिएको पाथीभरा केवलकार निर्माणको विषय सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका उठ्दा केवलकारले पाथीभराको विनाश होइन, विकास गर्ने निर्माण पक्षधरहरुको जोड छ । यस परियोजनाले पाथीभरा क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गरेर थप महिमा बढाउने उनीहरुको भनाई छ ।

तर, केही जमातले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न केवलकार निर्माणको विरोध गरेर गलत सूचना प्रवाह गरी स्थानीयवासीमा भ्रम छर्ने काम नगरेका पनि होइनन् । विगतमा कोशी प्रदेश नामाकरणसँग विरोध गर्दै आएका पहिचानवादी समूहले यसको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । केवलकार निर्माणमा विरोध गर्नेमा स्थानीयवासी नभइ ताप्लेजुङ बाहिर बस्नेहरु रहेको पनि निर्माण पक्षको धारणा छ ।

वास्तवमै, पाथीभरामा केवलकार बन्नुपर्छ भन्नेमा ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयवासीको एकै स्वर रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

पाथीभरा केवलकार निर्माण पक्षमा कसले के भने ?

योगेश भट्टराई – सत्तारुढ दल एमालेका नेता तथा ताप्लेजुङको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले पाथीभरा केवलकार ताप्लेजुङको विकासका लागि आवश्यक रहेका बताएका छन् । उनले केन्द्रविन्दुसँगको संवादमा भने, ‘पाथीभरा केवलकार निर्माण विवाद केही मानिसहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाले भएको हो । त्यसलाई जातीयकरण र धार्मिक सांस्कृतिकरण गर्न खोजियो । केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ पूरा गर्न समाजलाई गलत सूचना दिइ भड्काउने काम भएको छ, जुन विल्कुलै निन्दनीय छ ।’

विवाद उत्पन्न भएलगत्तै पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरी १९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरि होस् या अन्य कार्यक्रममार्फत सांसद भट्टराईले ताप्लेजुङको विकासका लागि पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पाथीभरा जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि केवलकार बनाउन आवश्यक छ । युवालाई रोजगारी, वृद्ध, बालबालिकालाई निःशुल्क अनि ताप्लेजुङवासीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन मैले माग राखेको छु । अहिले भारी भोकेर, बदाम, सुन्तला र पानी बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयहरुले केवलकार निर्माण भएपछि सरल र सहज तरिकाले आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्नेछन् ।’

विरोध प्रदर्शन गरेर सिर्जना गरेको तनाव अवस्थालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरी केवलकार निर्माण प्रक्रियामा सघाउन राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षलाई उनले आह्वान गरेका छन् ।

लीलादेवी बोखिम लिम्बु – नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लीलादेवी बोखिम लिम्बु पनि पाथीभरा केवलकार निर्माणको विषयलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद सिर्जना गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछिन् । पछिल्लो समय पाथीभरा केवलकार निर्माण विवादको विषयलाई समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर अगाडि बढाइसकेकाले ‘नो केवलकार’ समूहले सकारात्मक रुपमा वार्तामा सहभागी भएर विवाद टुङ्ग्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

केन्द्रबिन्दुसँगको संवादका क्रममा ताप्लेजुङकै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बोखिमले भनिन्, ‘ताप्लेजुङबाहिर बसेर पाथीभरामा केवलकार बन्नुहुँदैन भनेर टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक छैन । केवलकारको महसुस ताप्लेजुङवासीले गरेका छन् । त्यसैले विरोध गरेर भन्दा पनि ताप्लेजुङवासीको आवश्यकता अनुसार विकासतर्फ लम्किनुपर्छ ।’

उनले थपिन्, ‘पाथीभरामा केवलकार निर्माणपछि ताप्लेजुङवासीको आर्थिक, पर्यकीय, रोजगारीको विकास हुने भएकाले आवेशमा आएर सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ । पाथीभरामा केवलकार निर्माण भयो भने विकासका लागि ताप्लेजुङवासीले कुनै मन्त्रीको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था आउँदैन, यो कोशेढुंगा सावित हुन्छ । विकास निर्माका काममा अवरोध सिर्जना गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न म ‘नो केवलकार’ समूहसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

राजेन्द्र लिङ्देन – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केवलकारको विरोध जनाए पनि उनले पाथीभरा मन्दिरमा केवलकारको आवश्यकता, स्थानीय जनताको फाइदा, मन्दिरको मौलिकताको सुरक्षा, सनातन परम्परामाथि आक्रमण र सुरक्षाका विषयमा विश्लेषण गरेर मात्रै केवलकार निर्माण कार्यअघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

मेयर अमिर मादेन –पाथीभरा केवलकार निर्माणको पक्षमा फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन पनि छन् । उनले पाथीभरामा केवललकार निर्माणको पक्षमा रहेको बताउँदै समग्र ताप्लेजुङको विकास र स्थानीय सरोकारको हित हुने भएकाले केवलकार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘ताप्लेजुङ दशकौंदेखि विकासकै पर्खाइमा रहेको छ । त्यसकारण केवलकार आवश्यक छ ।’

सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी सबै पक्षलाई ताप्लेजुङको समग्र अवस्था बुझेर केवलकार निर्माणमा सहयोग पुर्याउन उनको अपिल छ । साथै ताप्लेजुङ बाहिर बसेर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट टिकाटिप्पणी गरी केवलकारको विरोध गर्नुभन्दा ताप्लेजुङवासीको आवश्यकतालाई बुझेर वार्ता गर्न उनले आह्वान गरेका छन् ।

चित्रगुप्त साँवा – ताप्लेजुङ जिल्ला सरोकार समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी चित्रगुप्त साँवाले केवलकार ताप्लेजुङवासीका लागि विकासको सूचक हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘विकासले संस्कृति र परम्परा मास्दैन, बरु पाथीभराको प्रचार हुने, पाथीभराको महिमा बढ्ने र स्थानीय तथा बाह्य दर्शनार्थीहरुलाई सहज हुन्छ ।’

केन्द्रविन्दु डट कमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘केवलकारको आवश्यकता ताप्लेजुङवासीले गरेका छन् । ताप्लेजुङमा घर भएका तर सहरतिर बस्दै आएकाहरुले विरोध गरेको सुहाएको छैन । पहिचानवादी त म पनि हो तर ताप्लेजुङको विकासका लागि हो । अहिले केवलकारको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु आवश्यक छैन ।’

दिपेन पोमु – एमाले ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटी कार्यवाहक अध्यक्ष दिपेन पोमु पनि केवलकारको विषय भन्दा बढी उचालिएको विषयका रुपमा लिन्छन् । उनले भने, ‘केवलकार विकासको आधार हो । तर, केवलकार बनाउने÷नबनाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसलाई दुई पक्षीय वार्ता गरेर सहमति जुटाएर सकारात्मक रुपले केवलकार निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

यस्तै, सत्ता पक्षका कतिपय नेताहरुले केवलकारको विरोध गर्नुभन्दा सहज रुपमा सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

डा. सुरेन्द्र केसी – पोमुको धारणा अनुसार नै राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि नो केवलकार पक्षसँग सकारात्क ढङ्गले वार्ता र संवाद गरेर केवलकार बनाउने÷नबनाउने विषयको टुङ्गो लगाएर मात्रै अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘केवलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो, जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्याउँछ । पाथीभरा देवी आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केवलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवं हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।’

उनले थपे, ‘हुने खानेका लागि हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था भएपनि आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्री र पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उत्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केवलकार हो । त्यसकारण यो पाथीभरामा आवश्यक छ ।’

केवलकार निर्माणमा अहिले स्थानीयले पूर्ण रुपमा साथ दिँदादिँदै पनि जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनावश्यक भ्रम फैल्याएको उनको भनाई छ । ‘हामी आयोजना निर्माण स्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लावासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । विकासका काममा वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरूले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ ।’ उनले भनेका छन् ।

हाल पाथीभराका स्थानीयवासीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु परिरहेको तीतो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उनीहरूकै घरआँगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरा छुट्टाउन उनले जिल्लावासीलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘परियोजनामा अवरोध हुँदा यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक रुपमा जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अवरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा आग्रह गर्दछु ।’

पाथीभरा केवलकार निर्माण विवादमा सरकारको भूमिका

गत आइतबार पाथीभरा केवलकारको बिरोधमा रहेको ‘नो केवलकार’ समूह र सरकारबीच भएको वार्ता तथा छलफल भएको थियो । उक्त वार्ताबाट कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै ‘नो केवलकार’ समूहले ७ बुँदे संघर्षका कार्यक्रमसहित पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलनको घोषणा गर्नेमा केवलकारको विरोध गर्दै आएका मुक्कुमलुङ ताङ्सेः प चुम्भोका ११ संस्था र १० वटा अन्तर्दलीय राजनीतिक पार्टी आबद्ध रहेका छन् । यसअघि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने लगायत ६ बुँदे सहमति भएपछि प्रदर्शन रोकिएको थियो । त्यसपछि २७ माघमा बसेको बैठकमा नो केवलकार पक्षले शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता गर्ने माग राखेपछि बैठक निकर्षविहीन भएसँगै २८ माघमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र पहिचानवादी पक्षबीच वार्ता भयो । उक्त वार्तामा उच्च स्तरको वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने पहिचानवादी पक्षले माग गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले अहिले उच्च स्तरको वार्ता टोली गठन नहुने बताए थिए । त्यसपछि उनीहरुले थप आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

Logo