काठमाडौं

प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हुने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धित प्रदेशका संघीय कार्यालयमा समेत कार्यान्वयन हुने भएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को यो निर्णयसँगै प्रदेशले दिने सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सबै संघीय कार्यालय अब बन्द हुनेछन् ।

परिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै अब प्रदेशले दिने सार्वजनिक बिदा कहाँ कहाँ कार्यान्वयन हुने भन्ने विवाद समाप्त भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले दिने बिदामा संघीय कार्यालयहरू खुला रहँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद थियो । प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायका लागि भने प्रदेशले दिएको बिदा लागू हुनेछैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ३ पुसमा बसेको परिषद् बैठकले आगामी फागुन मसान्तभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती सामना गर्न २९ वटा रणनीति तय गर्दै बैठकले यसका लागि ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । ती क्रियाकलाप र कार्ययोजना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर सार्वजनिक बिदा र कानुन निर्माणसम्म समेटिएको छ ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सम्पत्ति र पूर्वाधार हस्तान्तरणका सबै काम चैतसम्ममा गर्नेछ भने पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी यस्ता स्रोेतको प्रादेशिक बाँडफाँटका काम चैत मसान्तसम्ममा गरिसक्ने कार्ययोजना तय भएको छ ।
राजधानीबाट