(रामजी बलामी)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संयुक्तरुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । लगतै नेकपाका नेता बामदेव गौतमले पनि ‘काउन्टर’ प्रतिवेदन पेश गरे । प्रतिवेदनमार्फत नेता गौतमले सरकारको चर्काे आलोचना मात्रै गरेका छैनन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘काउन्टर’ समेत दिएका छन् । साथै गौतमले पार्टी र सरकारको प्रगतिका लागि भन्दै केही सामाजिक, सांगठनिक र बैचारिक सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

आलोचनाहरु

बजेटपछि निराशा

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेसँगै चारैतिर निराशा छाउन थालेको नेता गौतमको ठहर छ । ‘नेपालको संविधानको मार्गदर्शन तथा पार्टीले निर्वाचनमा अघिसारेको घोषणापत्र बमोजिम नयाँ युग निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुुत हुन नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो ।’ उनले उल्लेख गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा जिम्मेवार निकाय र पार्टीमा छलफल समेत नभएको उनले जनाएका छन् । ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारे पार्टी निर्णयको त कुरै छोडौं जिम्मेवार निकाय र पार्टीका अन्य नेताहरुलाई जानकारी समेत दिइएन ।’ उनले भनेका छन् ।

साथै उनले कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेको निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सृजना गर्नेतर्फ सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएका छन् । त्यसपछि सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुका गतिविधिहरुले जनतामा थप निराशा छाएको उनले औल्याएका छन् । पार्टी एकीकरण घोषणा भएको ७ महिना वितिसक्दा समेत एकिकरण प्रक्रिया नटुंगिएकोमा उनको चिन्ता छ । ‘तीब्र गतिमा पार्टीको पुनर्गंठन गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुरुपका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेतर्फ पार्टीका प्रमुख नेताहरु लाग्नुहुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’ उनले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

मनोमानी निर्णय

नेता गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनोमानीरुपमा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्वन्धमा भएको समझदारी वमोजिम तत्कालिन नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री वन्ने कुरा दुबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बुझिसकेको भएता पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वनाउन पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्नेमा हतार–हतार ससंदीय दलको नेता मनोनित त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीले शपथ गरेकै दिन २ जना मन्त्रीहरुलाई पनि शपथ गराइयो तर त्यसका बारेमा पनि पार्टीमा कुनै विधिवत निर्णय नगरेको उनले आरोप लगाएका छन् । त्यसपछि पनि मन्त्रीहरु नियुक्ती गर्दा पार्टीमा कुनै जानकारी समेत नगराईएको उनको दाबी छ । ‘विभिन्न चरणमा मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरु थप्दै २३ जना पु¥याइयो । तत्कालिन पार्टीमा जानकारी दिने आवश्यकता पनि ठानिएन ।’ फरक प्रस्तावमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्यहरु मनोनयन गर्दा होस् अथवा दुई पटक विभिन्न देशमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजदुत बनाएर पठाउने पठाउँदा नै किन नहोस् पार्टीको कुनै निकायमा छलफल र निर्णयको आवश्यकता महसूश नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यसैगरी नेता गौतमले युनिभर्सल पिस फेडेरेशनको आयोजनामा काठमाण्डौमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा सरकार सहभागि भएर पार्टीलाई जानकारी समेत नदिईएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

९ महिना कार्यकाल खेर

‘सरकारका ९ महिनाका गतिविधिले सरकार प्रगतिशील परिवर्तन र प्रगति पथमा अघिबढ्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।’ नेता गौतमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एउटा पनि कार्यक्रम नभएको, निर्वाचन घोषणापत्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्यहरु अगाडि सारिएका छन् । आगामी पच्चिस वर्षमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने घोषणा गरिएको भएता पनि सरकारसंग निर्वाचन घोषणापत्रमा अघि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नै नदेखिएको बताएका छन् । पार्टीको मुख्य अभिभारा देशको पुनर्निर्माण र विकास भएता पनि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

‘नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रुपमा रहेको वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ ।’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । साथै गौतमकले प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरुले लगाएका आरोप र विरोधहरुको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षपोषण गर्ने नेकपाको कुनै बौद्धिक व्यक्तित्व समेत देखापर्न नसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्द सापती लिएर नेता गौतमले लेखेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति आह्वान गरेपनि कार्यकर्ताहरु नत अरिंगाल बन्न सकेका छन् न मौरी बनेर मह दिन सकेका छन् ।’

नेता गौतमले पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर घटेका भन्दै दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको पक्षमा न संसद्मा, न सडकमा, न छापामा, न भाषणमा, न बोलिमा कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनताले पक्षपोषण गरेको नदेखिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद शैलीलाई नेता गौतमले घुमाउरो शैलीमा कडा विरोध जनाएका छन् । ‘सरकारका कमजोरीहरु माथि पर्दा लगाउने कोशीस भने गरिरहेका छन् ।’ उनले भनेका छन् ।

उनले सरकारका कुनै पनि योजनाहरु योजनाबद्ध नभएको समेत आरोप लगाएका छन् । साथै उनले सरकारका कामहरु योजना आयोगसंग पनि सम्बन्धित र आयोगका सदस्यहरु सरकारको यस्तो व्यवहारबाट अचम्मित भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री योजनामै नपरेका विषयहरुलाई चमत्कारीक रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र मन्त्रीहरु पनि त्यसकै अनुसरण गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रीहरुको होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा काम गर्छन् र दैनिक प्रतिवेदन पनि उतै पठाउँछन् ।’ उनले यसरी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् ।

साथै नेता गौतमले लगानी वोर्ड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानिएकोमा समेत विरोध जनाएका छन् । सरकारसँग दूरदृष्टि र प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना समेत नभएको उल्लेख गर्दै नेता गौतमले चारैतिर गतिहिनता, योजनाहिनता र विवेकहिनताको अवस्था देखापरेका उल्लेख गरेका छन् । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन खलबलिएको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरी, महिला हिंसा चरम अवस्थामा पुगेको, हरेक दिन आधा दर्जन लास भित्रिने गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा के ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल होला ?’

राष्ट्रियता खोई ?

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा समेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम तदारुकताका साथ नभएकोमा गौतमको आपत्ती छ । निर्वाचनका वेला एक वर्षमै यो काम गर्ने प्रचार गरिएको बताउदै उनले एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कुनै काम नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी रहेको समयमा राष्ट्रीय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको कारणबाट निर्वाचनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा जनमत उर्लिएको बताउदै नेता गौतमले अहिले सरकारले राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित विषयहरुमा सरकार चुकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता, बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्तिको शुरुआतदेखि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका साथै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समेत यस्ता कमजोरी प्रकट भएका छन् ।’ उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमाफृत सार्वजनिक गरेका राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय विषय अनुरुप सरकार अगाडि नबढेको गौतमको ठहर छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यति ठूलो बहुमतको सरकारले राष्ट्रियताको झण्डालाई बुलन्द गर्न सकेन भने भविष्यमा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो होला ? समयमै विचार गर्नुपर्छ की !’ गौतमले सचेत बनाएका छन् । ‘नेपाली इतिहासको पहिलो स्थीर र शक्तिशाली सरकारको यही गति रह्यो भने अव हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफुलाई मात्र होइन इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लाई समेत गंभीर धक्का लगाउने पक्का देखिन्छ ।’ गौतमले ठोकुवा गरेका छन् ।

कार्यकर्ताहरुको बेहाल

नेता गौतमले नेतृत्वको मनपरीतन्त्रका कारण पार्टीका सदस्य तथा कार्यकर्ताहरुको बेहाल अवस्था देखा परेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि ७ महिनासम्म संगठीत हुन नपाउनु, आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारका काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउनु, पार्टी एकीकरण जस्ता यति ठूल्ठूला परिवर्तनमा आफ्ना विचार राख्न नपाउनु र तमाम घटनाहरुमा पार्टीका दृष्टिकोणहरु आधिकारिक रुपले प्राप्त गर्न नसक्नु तथा पार्टी सदस्यता दिने, नविकरण गर्ने जस्ता अत्यावश्यक संगठनात्मक कामहरु ठप्प हुनुका कारणहरु बुभ्mन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । उसले करिब ७ लाख पार्टी सदस्यहरुमा कुण्ठा, निराशा र हतोत्साह देखापर्न थालेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

‘कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनशक्ति आफ्नो संगठनमा हुन्छ त्यही संगठनहरु भंग गरिएको छ । कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन गरिएको छ । पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु मध्ये तीन जना बाहेक ४३८ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले ७ महिनासम्म कामको कुनै कार्यक्षेत्र प्राप्त गरेका छैनन् ।’ उनले गुनासो गरेका छन् । अहिले नेकपामा केन्द्रीय कमिटी भन्दा तल कुनै कमिटी अस्तित्वमा नभएको भन्दै नेता गौतमले प्रश्न गरेका छन् , ‘नेता र कार्यकर्ताहरु ७ महिनादेखि संगठीत छैनन् र कुनै किसिमको पार्टी काम पनि गर्न पाएका छैनन् । के यस्तो पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्छ ? ७ लाख भन्दा धेरै सदस्यहरुलाई संगठीत नगरेर अलपत्र पारेको छ । वास्तविकता के हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत र संगठित भएकै छैन ’ उनले ठोकुवा गरेका छन् । ‘पार्टीले सरकार त चलाएकै छैन, सरकारले पार्टी चलाउने कुरै आउदैन ।’ उनले ब्यंग्य कसेका छन् ।

नेकपासँग टाउको छ, हात खुट्टा छैन

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका निम्ति केन्द्रीय कमिटी टाउको र त्यस मातहत कमिटीहरु हात खुट्टा झैं अवयवका रुपमा रहने भए पनि नेकपासंग टाउको भए पनि हात र खुट्टासहितको अवयव नभएको बताएका छन् । ‘६ महिनासम्म यो पार्टीको टाउको त केही हदसम्म चलमलाएको देखिन्छ तर हात र खुट्टासहितका अवयवहरु बनेकै छैनन् ।’ उनले भनेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको अहिलेसम्म कार्यविभाजन समेत नभएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनु र नहुनुमा केही फरक नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

एकीकृत पार्टीका नेताहरुको गैर जिम्मेवारी भएको भन्दै नेता गौतमले भनेका छन्, ‘सात महिनासम्म ७ लाख पार्टी सदस्यहरुको खोजविन छैन, भेटघाट छैन, नीति निर्देशन छैन, छलफल छैन र अधिकार र कर्तव्यको पालना के भइरहेको छ केन्द्रीय कमिटीलाई थाहा छैन । सिंगो पार्टीको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । मतदान गरेका झण्डै ५० लाख जनता पार्टीलाई खोज्न आँखा घुमाउछन् तर पार्टी कहीँ पाउँदैनन् । यति ठूलो शक्तिशाली पार्टीको यो अवस्था कसैले पत्याउन सक्दैन ।’

पार्टी नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीका सैद्धान्तिक मान्यताहरुको प्रबद्र्धनतर्फ उदासिनता देखिएको भन्दै उनले कोरा सिद्धान्तका रुपमा मात्र साम्राज्यवादको विरोधले खासै अर्थ नराख्ने तर्क गरेका छन् । अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको भन्दै उनले नेपालले आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्नुपर्छ । नेकपाले संसारभरीका मित्र देशका शुभेच्छुक जनतासंग मिलेर आफ्नो देशमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन ७ महिनादेखि गायव

राजनीतिक प्रतिवेदनले सिंगो पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोण दिने भएता पनि नेतृत्वले प्रतिवेदन नै गायब पारेमा उनले आरोप लगाउका छन् । ‘पार्टी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली भनिने तर जनताका वीच शक्तिहिनता र गतिहिनता देखिइरहने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहिरहने हो भने नेकपालाई उज्वल भविष्य उन्मुख भन्न सकिने छैन ।’ उनको ठोकुवा छ ।

पार्टी विधानबमोजिम अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बैठक नै बस्न नसक्ने सदस्यहरुको संख्या भएका कमिटी बन्ने भन्दै उनले तिनीहरुको बैठक आयोजना गरियो भने परिषद्कै रुपमा काम गर्न वाध्य हुने बताएका छन् । ‘कमिटीमा ठूलो संख्या राखियो भने कार्यकारी भूमिकामा केही नेताहरु मात्र रहन्छन् । कमिटी कार्यकारी भनिने तर कमिटीका सदस्यहरु नेताहरुको वोलिमा तालि पिटेर समर्थन गर्ने भएपछि त्यो पार्टी यात निरंकुुश नेता जन्माउने हुन्छ या विसर्जन तर्फ लाग्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

केन्द्रिय कमिटी बैठक र पोलिटव्यूरो खोई ?

कम्युनिष्ट पार्टीका सबै कमिटीहरु र निकायका बैठकहरु तोकिएको समयमा बस्ने, छलफलमा कमिटीका प्रत्येक व्यक्तिले भाग लिने र गुटबन्दीमा आधारित नहुने भन्दै उनले नेकपामा त्यो अवस्था नभएको आरोप लगाएका छन् । झण्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्ने भन्दै उनले नेतृत्वले केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठकको आवश्यकता नै महशुस नगरेको बताएका छन् । त्यस्तै पोलिटव्यूरोको वैधानिक व्यवस्था भएता पनि अहिलेसम्म नबनाईएकोमा उनको आपत्ती छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु कमिटीमा आवद्ध भएनन् भने सदस्यता खारेज हुन्छ तर यस पार्टीमा वर्षौसम्म कमिटीमा आवद्ध नभए पनि सदस्यता मात्र होइन नेता भइरहन पाइने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’ उनले भनेका छन् । त्यसैगरी सचिवालय बैठकमा हुने गरेको विकृत प्रवृतिको पनि विरोध गरेका छन् । नेता गौतमले नेतृत्वलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र कार्यशैलीको पाठ समेत सम्झाएका छन् ।

गुटवन्दी शुरु

नेकपामा गोप्यरुपमा गुटवन्दी शुरु भएको नेता गौतमको ठहर छ । नेकपाभित्र एकीकरण प्रयत्न शुरु गरिएकै अवस्थादेखि गुटबन्दीको गन्ध आउन थालेको भन्दै नेता गौतमले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुलाई भर्ति गर्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘अहिले प्रदेश कमिटीका कार्यालयहरुले नै सबै स्थानीय तह र जनवर्गीय संगठनका स्थानीय कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने प्रयास भएको सुन्नमा आएको छ । यी सबै क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जन्मदै गुटबन्दीको शिकार भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्दैन । निश्चिते योजनाका साथ गोप्य रुपमा प्रशिक्षण दिन थालिएको भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ ।’ उनको दावी छ ।

फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने हो भने गुटबन्दीलाई कमिटीमा प्रवेश गर्नै नदिने अवस्था सृजना गर्न सकिने उनको तर्क छ । पार्टी कमिटीमा सामुहिक छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षलाई नै निर्णय बनाउन सक्ने हो भने कसैलाई पनि गुटबन्दीको आवश्यकता पर्दैन । तर पार्टीमा गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएकाहरुले गुटबन्दी गर्न छोड्दैनन् । यस्तो अवस्थामा गुटबन्दी नचाहनेहरुले यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्न तयार हुनैपर्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

सुझावहरु

१. १५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, बैठकमा आत्मालोचक शैलीमा लेखिएको समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने ।

२. कुनै पनि नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त वनाउने व्यवस्था समाप्त गरी पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्ने र व्यक्तिवादी कार्यशैलीको दृढतापूर्वक अन्त्य गर्ने ।

३. पार्टीको स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरोका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता वमोजिम अन्य निर्णय पनि गर्नसक्ने अधिकार दिने ।

४. अति जरुरी अवस्था सृजना भएपनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने, सरकारले गर्न पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।

५. राष्ट्रियता र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयसंग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पोलिटव्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने ।

६. केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विषयमा मात्र निर्णय लिने अधिकार दिने, यसलाई अन्य कमिटीहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरको संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने ।

७. अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार संचालन गर्ने तर्फ नै ध्यान बढि दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी संचालन गर्नेतर्फ ध्यान बढि दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने ।

८. नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहमा निर्माण गरिने पार्टी कमिटीमा नेपालको कानून बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने, एकीकरण पछि निर्माण गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो भएर अब केन्द्रीय कमिटीमा ७७ महिला सदस्य थप गर्ने ।

९. भर्खरै निर्माण गरिएका प्रदेश कमिटीहरुमा महिला सदस्यहरुको नगन्य उपस्थिति छ । सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्ने ।

१०. अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु अनिवार्य समावेश गर्ने । ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने ।

११. पार्टी कमिटी भित्रका उप कमिटीहरु (कार्यालय, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो) मा पनि महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । त्यसरी समावेश गर्दा न्यूनतम् दुई महिला सदस्य रहनै पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१२. केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाई संख्यापुग्ने गरी १७१ सदस्यीय पोलिटव्यूरो निर्माण गर्ने ।

१३. पोलिटव्यूरोका निर्वाचित सदस्यहरुबाट पर्ने गरी पोलिटव्यूरोको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने सुनिश्चितता गर्दै स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ पु¥याउने ।

१४. स्थायी कमिटीका सदस्यहरुबाट स्थायी कमिटीको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पु¥याउने ।
हाल घोषणा गरिएका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको छानविन गरी मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिने । स्थायी कमिटीले २ महिनाभित्र मापदण्डभित्र नपरेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाई मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने ।

१५. एक महिना भित्र दुबै पूर्व पार्टीका कमिटी सदस्यहरु समावेश गरी तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने । एकीकरण गर्दा पार्टीका पहिलेकै पदाधिकारीहरुबाट अध्यक्ष र सचिव तोक्ने ।

१६. आगामी एक महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थित पार्टी कार्यालयहरु स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरु निर्माण भएको ३ महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई कमिटीमा संगठित गर्ने ।

१७. आगामी तीन महिना भित्र वाँकी सबै पार्टी कमिटीहरु, विभागहरु, आयोगहरु निर्माण गरिसक्ने।

१८. आगामी एक महिना भित्र सबै जनवर्गीय संगठनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहहरुमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने।

१९. स्थायी कमिटी सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन कमिटी निर्माण गरी कार्यालय सुचारु गर्ने ।

२०. आधारभूत तहमा पार्टी निर्माण गर्न, सुदृढ गर्न र विस्तार गर्न स्थानीय तहमा पुगेका पार्टी सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आगामी २ वर्षमा प्रत्येक परिवारलाई पार्टीको वरीपरी गोलवन्द गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जना इन्चार्जका दरले ७७ जना, १ मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ जनाका दरले ६८ जना, २ वा सो भन्दा बढि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ४३ जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजनाका दरले १३१ जनागरी जम्मा १९९ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई अनुगमनकर्ताका रुपमा कार्यक्षेत्र प्रदान गर्ने । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्यइन्चार्ज एकका दरले ७ जना र प्रवासमा नेपाली नागरिकको सहयोगार्थ ९ जना गरी जम्मा २९२ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई पूर्णकालिक बनाउने ।

२१. जिल्ला इन्चार्जका रुपमा खटाइएका केन्द्रीय कमिटीका बरिष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा त्यहाँ खटाइएका केन्द्रीय अनुगमनकर्ता सहितको जिल्ला अनुगमन समन्वय कमिटी बनाउने । पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा अनुगमन समन्वय कमिटीको पनि कार्यालय रहने । जिल्ला अनुगमन कमिटीले प्रत्येक महिना जिल्लाको समग्र कामको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने ।