काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

सोमबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१’ समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।

सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने तथा सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । साथै दहीजस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कतिपय अराजक अभिव्यक्ति लोकतन्त्र विरोधी रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको उनले बताए ।

“हामीले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरुलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आर्थिक, जनशक्ति र ऐन तीनवटै पक्षबाट बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ऐन संशोधन गर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पत्रकारिता क्षेत्र रहेको जानकारी दिँदै समितिको नीतिगत सुधार तथा आर्थिक सुधारमा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले ६ वर्षदेखि पत्रकारहरुको परिश्रमिक नबढ्नु दुखद् भएको बताइन् । कर्मचारीका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्नुपर्ने सरकारकै नीतिहरुमा भएकाले परिश्रमिक बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)का अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्ट, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्कालगायतले श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताका पक्षमा धारणा राखेका थिए।