काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक महिनापछि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश बाहेक ५ वटा अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएका छन् ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई एक महिनासम्म सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले मनाए पनि नमानेपछि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश होल्डमा रहेको हाे ।

अध्यादेश स्वीकृत गराउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि सहयोग गर्न अपिल गरेका थियो । नेकपा एसले पनि सहयोग नगर्ने र जसपाले पनि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गत २ माघमा जारी भएकोे भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा र लोसपाले समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउदा यो उक्त अध्यादेश रोकिएको छ ।

गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस भइसकेका ६ अध्यादेशमध्ये प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारीका साथ पेश गरेका थिए ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ती परिस्थितिबाहेक पनि निष्क्रिय वा खारेज नभएमा त्यस्ता कानुन दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले ल्याएका ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि ( तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएको हाे ।

माघ १८ गते बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सरकारले पेश गरेका थियो।