काठमाडौं । प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई आजको संसद बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको हो । विश्व प्रेस काउन्सिल, दक्षिण एसियाली प्रेस काउन्सिललगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि पनि यो कानुनले भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था, काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकमार्फत परिमार्जित ढङ्गले ल्याउन खोजिएको छ । ‘स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिने’ विधेयकमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा कार्यालय रहने यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वनमन्त्री शाहीले संसद्बाट आएका सुझाव ग्रहण गर्दै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मोन्ट्रियल प्राटोकलको किगाली संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरू व्यवस्थापनमा नेपाललाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।